मैट्रिक-इंटर परीक्षा : खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षक व अफसर होंगे जबरन रिटायर

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पटना : मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और संबंधित जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को जबरन रिटायर किया जायेगा. गुरुवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इन पर कार्रवाई करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी . मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित समीक्षा बैठक में पांच प्रतिशत से भी कम रिजल्ट देने वाले स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों व शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. इनमें 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी होगी, उन्हें जहां जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा, वहीं 50 साल से कम उम्र वाले शिक्षकों को चेतावनी देकर या फिर वेतन वृद्धि रोक कर छोड़ा जा सकता है.

बैठक में हाइ व प्लस टू स्कूलों में विज्ञान, गणित व अंगरेजी के शिक्षकों की कमी को देखते हुए इ-लर्निंग के जरिये बच्चों को पढ़ाने और स्कूलों के शौचालय की साफ-सफाई की जिम्मेदारी बच्चों को देने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही प्रारंभिक स्कूल के बच्चों को सितंबर से किताबें मिलनी भी शुरू हो जायेंगी. वहीं, दक्षता परीक्षा में तीन बार फेल हो चुके नियोजित शिक्षकों को भी हटाया जायेगा.

समीक्षात्मक बैठक के बाद मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि वैसे स्कूल, जहां एक ही बिल्डिंग में दो या उससे अधिक स्कूल चलते हैं, वहां शिक्षक तो ज्यादा हैं, लेकिन छात्र कम हैं, ऐसे स्कूलों को मर्ज कर एक ही स्कूल का दर्जा दिया जायेगा और शिक्षक ज्यादा होने पर उन्हें दूसरे स्कूलों में पदस्थापित किया जायेगा. साथ ही वैसे स्कूल, जिनका अपना भवन नहीं है और जिन्हें भवन के लिए जमीन भी नहीं मिल पा रही है, उसे बंद कर भवन वाले नजदीक के स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जायेगा.

साथ ही दूरी होने पर उस स्कूल के बच्चों के लिए ट्रासपोर्टिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो भी की जायेगी. उन्होंने बताया कि अनुदानित स्कूलों व कॉलेजों में एक सत्र की राशि देने पर भी सहमति बनी. अगले साल से राशि देने से पहले देखा जायेगा कि किन-किन स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ और शिक्षक समेत अन्य संसाधन हुए या नहीं. इसी आधार पर अनुदान की राशि दी जायेगी.

मुख्य सचिव ने बताया कि प्रारंभिक स्कूलों का जीविका की दीदियां निरीक्षण कर रही हैं. अब तक 17,566 स्कूलों का निरीक्षण कर चुकी हैं. इससे पिछले साल की तुलना में 10% शिक्षकों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है. वहीं, एक प्रतिशत से भी कम बच्चे स्कूल से बाहर हैं. उनका डिटेल कंप्टयूर में रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके और वे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं, पता लगाया जा सके.

उन्होंने बताया कि दो अक्तूबर से प्रारंभिक स्कूलों के साथ-साथ हाइ-प्लस टू स्कूलों में गांधी वाचन किया जायेगा. इसके लिए अलग-अलग किताबें छप रही हैं. छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाली किताबें भी होंगी. विश्वविद्यालयों में अब तक 933 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर ली गयी है.

साथ ही निर्देश दिया गया है कि बीपीएससी को प्राथमिकता के आधार पर विषयों का इंटरव्यू लेने को कहा जा सकता है. नयी नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हो रहा है. विधानमंडल के मॉनसून सत्र में इसके लिए एक्ट लाया जायेगा. बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, सचिव आरएच चोंगथू समेत विभाग के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.

सेंट्रलाइज स्तर पर हाइ-प्लस टू स्कूलों में नियुक्ति

मुख्य सचिव ने कहा कि हाइ व प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में बदलाव किये जाने की तैयारी है. सेंट्रलाइज स्तर पर आवेदन लेकर और मेधा सूची तय कर नियोजन इकाइयों को दे दिया जायेगा और उसके बाद नियोजन इकाई उनकी बहाली कर सकेंगे.
इस साल इंटर में 62% और मैिट्रक में 49% परीक्षार्थी हो गये थे फेल

सितंबर से छात्रों को मिलेंगी पाठ्य पुस्तकें

मुख्य सचिव ने कहा कि सितंबर से प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेंगी. इस बार बच्चों को सीधे किताबें ही दी जायेंगी. एजेंसी किताबें छपवा कर प्रखंड स्तर पर उन्हें पहुंचायेगी और वहां से स्कूली बच्चों को दिया जायेगा. वहीं, अगले साल से किताबें बाजार में उपलब्ध रहेंगी और बच्चों को उनके खाते में निश्चित राशि दी जायेगी, जिससे वे किताबें खरीद सकेंगे.

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