केंद्र ने राज्यों से प्याज़ की जमाख़ोरी के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा

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प्याज़ की बढ़ती कीमतों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से सटोरियों के खिलाफ एक्शन करने और व्यापारियों पर प्याज की स्टॉक सीमा लागू करने के लिए कहा हैं. राष्ट्रीय राजधानी में प्याज़ की कीमतें 38 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं.

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्याज़ के कारोबारियों और सौदागरों पर नियंत्रणकारी कदम लगाए ताकि इस आवश्यक वस्तु की वाजिब दाम पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके. मंत्रालय ने इस निर्णय को 25 अगस्त को अधिसूचित किया था.

खाद्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि राज्य सरकारें अब प्याज़ की स्टॉक सीमा तय कर सकती हैं साथ ही जमाख़ोरी विरोध अभियान, सटोरियों और जमाख़ोरों के खिलाफ एक्श्न करने जैसे बहुत से कदम उठा सकती हैं.

बयान के मुताबिक यह कदम हाल के हफ्तों खास जुलाई के अंत से अब तक प्याज़ की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि के चलते उठाया गया है. पूरे भारत के औसत के आधार पर प्याज़ की कीमतें रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 28.94 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं. वहीं महानगरों में इसके दाम ओर बढ़े हैं. चेन्नई में यही 31 रुपये प्रति किलोग्राम, दिल्ली में 38 रुपये, कोलकाता में 40 रुपये और मुंबई में 33 रुपये प्रति किलोग्राम तक तक चली गई हैं.

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