हैदराबादः माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) व्यवस्था के लिए फैसले लेनी वाली शीर्ष इकाई जी.एस.टी. काउंसिल की आज 21वीं बैठक यहां शुरु हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली यह काउंसिल आज लक्जरी और मध्यम आकार की कारों पर जी.एस.टी. उपकर वृद्धि समेत कई अन्य मु्द्दों पर विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि इस काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली के अलावा अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि शामिल हैं।
छोटे कारोबारियों को मिल सकती है राहत
काउंसिल की इस अहम बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत संभव है। इस बैठक में करीब 30 चीजों पर जी.एस.टी. की मौजूदा दरों की समीक्षा किए जाने की संभावना है। बताया जाता है कि इस दौरान ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पर जी.एस.टी. के नियमों में बदलाव मुमकिन है। इस समय ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पर पांच फीसदी का जी.एस.टी. लगता है, जबकि नॉन ब्रांडेड इसके दायरे से बाहर हैं। इसलिए इससे ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट के व्यापारियों को दिक्कतें आ रही हैं। हो सकता है कि इस बैठक में इसका कोई समाधान निकले।
GSTN पर भी फैसला संभव
इस बैठक में जी.एस.टी. नेटवर्क के सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के बारे में भी कुछ फैसला हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि जी.एस.टी.एन. के वर्तमान आई.टी. प्लेटफार्म पर कई दिक्कतों की शिकायत मिली है। इसलिए इसकी क्षमता बढ़ाने के बारे में कोई फैसला हो सकता है। सरकारी परियोजनाओं के लिए जी.एस.टी. से छूट और बीड़ी एवं ग्रेनाइट उद्योग के लिए राहत जैसा मसला भी उठने की संभावना है। इस बारे में कई राज्य सरकार के अधिकारियों ने संकेत दिया है।
