जीएसटी काउंसिल कर सकती है छोटे कारोबारियों और निर्यातकों के लिए राहत का ऐलान

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जीएसटी की व्यवस्था को लेकर छोटे कारोबारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़ा ऐलान कर सकती है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ फाइनैंस मिनिस्टर अरुण जेटली की मीटिंग में निर्यातकों को राहत देते हुए ‘वर्चुअल करंसी’ के जरिए टैक्स के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे एवं मझोले उद्योगों को राहत देते हुए जीएसटी लागू करने की प्रक्रिया की में सुधार के लिए कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बुधवार को सरकार के आर्थिक फैसलों के बचाव और गुरुवार को अरुण जेटली और अमित शाह से मुलाकात के बाद जीएसटी को लेकर कई बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि केरल में अपनी महत्वपूर्ण पदयात्रा को बीच में छोड़कर ही दिल्ली आए अमित शाह ने बैठक के दौरान पीएम मोदी को जमीनी हकीकत के बारे में बताया। जेटली ने इंडिया इकनॉमिक समिट में अपने प्रस्तावित भाषण को छोड़ दिया है। पीएमओ के सूत्रों का कहना था कि यह रूटीन बैठक ही थी। बैठक की पूरी जानकारी उजागर नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस बैठक में जीएसटी से संबंधित लोगों की शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई।मोदी सरकार की ओर से सीमांत एवं लघु उद्योगों को बड़ी राहत दी जा सकती है। माना जा रहा है कि इन पर जीएसटी का सबसे ज्यादा असर हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों की बैठक में 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम के लिए भी 75 लाख की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जा सकता है। इससे छोटे कारोबरियों को मदद मिलेगी और वह बिना तीन स्तरीय फाइलिंग प्रॉसेस के रिटर्न फाइल कर सकेंगे। बुधवार को भी पीएम मोदी ने जीएसटी में छोटे कारोबारियों को राहत देने के संकेत दिए थे।

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