7th Pay Commission: वेतन बढ़ोत्तरी के फैसले में देरी कर के सरकार ने बचाए 26,000 करोड़ रुपए

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केन्द्र सरकार के जो कर्मचारी सातवें वेतन आयोग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें यह खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सरकार ने सैलरी में बढ़ोत्तरी करने की तारीख को आगे बढ़ाकर अपने करीब 26,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारी इसी खबर को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि आखिर न्यूनतम बैसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी कब से होगी। यह माना जा रहा है कि सरकार ने यह फैसला जानबूझ कर किया है, ना कि किसी मजबूरी की वजह से। सरकार न्यूनतम सैलरी में बढ़ोत्तरी के फैसले को काफी पहले ही लागू कर चुकी होती, लेकिन बाद में सरकार ने यह फैसला किया कि अभी पैसे बचाने चाहिए।

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सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोत्तरी के फैसले को काफी समय से लगातार टाल रही है। इस तरह से सरकार अभी तक करीब 26,000 करोड़ रुपए बचाने में सफल हो गई है। पहले यह बात सामने आई थी कि सैलरी में बढ़ोत्तरी के फैसले को जनवरी 2018 से लागू किया जाएगा। हालांकि, अब इसमें देरी किए जाने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सरकार अब इस फैसले को तीन महीने देरी यानी 1 अप्रैल 2018 से लागू करेगी। इस तरह से सरकार और अधिक पैसे बचाने में सफल हो सकेगी

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