तीन तलाक पर रोक के लिए बिल लाएगा केंद्र

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नई दिल्ली | केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से विधेयक लाने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को इसके संकेत दिए। सरकार ने नए कानून का प्रारूप बनाने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। समिति को तलाक पर रोक के लिए विधेयक तैयार करना है। शेष|पेज 9

कहा जा रहा है कि सरकार ऐसा कानून बनाएगी, जिससे मुस्लिम महिलाओं को तलाक-ए-बिद्दत की व्यवस्था से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। मौजूदा समय में ठोस कानून नहीं होने से मुस्लिम पति बड़ी आसानी से तीन तलाक दे देते हैं और महिलाएं कुछ नहीं कर पाती हैं। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाते हुए सरकार को कानून बनाने की सलाह दी थी।

संसदीय मंत्री अनंत कुमार बोले, शीतकालीन सत्र दिसंबर में

विपक्ष के आरोपों के बीच संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र दिसंबर में बुलाएगी। तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। शीतकालीन सत्र को टालने के विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कुमार ने कहा कि यूपीए सरकार में 2008 और 2013 में शीतकालीन सत्र दिसंबर माह में बुलाया गया था।

सोनिया गांधी के आरोप पर बोले नकवी, हमें उपदेश न दें

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस हमें संसदीय लोकतंत्र पर उपदेश न दे। आपातकाल में जिस कांग्रेस ने संसद में ताला डाला, वहीं हमें संसदीय लोकतंत्र पर उपदेश दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साेमवार कहा था कि मोदी सरकार गलतफहमी का शिकार है, यदि वह सोचती है कि विधानसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र के मंदिर को ताला लगाकर वह संवैधानिक उत्तरदायित्व से भाग सकती है।’

मोदी ब्रह्मा, वहीं जानते हैं कि कब शुरू होगी संसद :

मोदी ब्रह्मा हैं, वह रचयिता हैं, सिर्फ वही जानते हैं कि संसद कब शुरू होगी। मैंने कई मंत्रियों और लोकसभा स्पीकर से बात की है, लेकिन किसी को भी सत्र की तारीखों की जानकारी नहीं है।

– मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता कांग्रेस

रफाल सौदे में गड़बड़ियों, जीएसटी को लागू करने में नाकामी, रोजगार देने में विफलता और किसानों पर संकट के सवालों से बचने के लिए सरकार सत्र बुलाने से भाग रही है। मोदी सरकार चुनाव कराने वाली मशीन बनकर रह गई है।

– गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष

कब होता है शीतकालीन सत्र

सामान्य हालात में संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर में शुरू होता है और करीब एक माह बाद खत्म होता है। विपक्ष आशंका जता रहा है कि सरकार इतिहास में पहली बार ऐसा कर सकती है कि शीतकालीन सत्र बुलाया ही नहीं जाए।

प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर सकती है सरकार

एजेंसी|नई दिल्ली

बैंक एकाउंट, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड सहित सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों साथ सरकार अब प्रॉपर्टी को भी आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर सकती है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने इसके संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पुरी ने मंगलवार को कहा, “आधार को प्रॉपर्टी से जोड़ना बहुत अच्छा विचार है, लेकिन मैं इस पर कोई घोषणा करने नहीं जा रहा हूं। हम बैंक एकाउंट्स आदि को आधार से जोड़ रहे हैं और प्रॉपर्टी मार्केट के लिए अतिरिक्त कदम उठा सकते हैं।’ पुरी ने कहा कि इस कदम से रियल एस्टेट से ब्लैक मनी खत्म होने के साथ बेनामी संपत्ति पर भी प्रहार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की बात कह चुके हैं।

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