1 फरवरी से लागू होगा ई-वे बिल, टैक्स चोरी पर लगाम की कवायद

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नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने ई-वे बिल लागू करने को अनुमति दे दी है। शनिवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का फैसला ले लिया गया। जानकारी के अनुसार यह ई-वे बिल दो प्रकार से लागू होगा। काउंसिल ने इंटर स्टेट ई-वे बिल के लिए 1 फरवरी 2018 की डेडलाइन तय की है वहीं इंट्र स्टेट ई-वे बिल 1 जून से लागू होगा। इस बिल का ट्रायल रन 15 जनवरी से शुरू होगा।

इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा था कि जीएसटी काउंसिल ने टैक्स चोरी रोकने के लिए ई-वे बिल का एक कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने कहा था, “मेरे ख्याल से ई-वे बिल की समय सारिणी के बारे में काउंसिल ने कुछ फैसला कर लिया है। इससे वसूली बढ़ाने में मदद मिलेगी।”

क्या है ई-वे बिल

जीएसटी के तहत 50 हजार रुपए से अधिक का माल दूसरी जगह भेजने के लिए ई-वे बिल के जरिए नेटवर्क को सूचित करने की जरूरत होगी। लेकिन राज्य के भीतर ही 10 किलोमीटर के दायरे में माल लाने या ले जाने के लिए आपूर्तिकर्ता या ट्रांसपोर्टर को उसकी सूचना जीएसटी पोर्टल पर देने की जरूरत नहीं होगी।

इस बिल की अवधि 1 दिन से लेकर 15 दिनों तक रहेगी। यह समयसीमा दूरी के आधार पर तय की जाएगी। मसलन, यदि सामान 100 किमी तक जाएगा तो इसके लिए 1 दिन की समयसीमा होगी वहीं 1000 किमी या इससे ज्यादा दूरी के लिए 15 दिन की समयसीमा होगी।

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