सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के घर में दफ्तर का खर्च दोगुना हुआ

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को घर में दफ्तर के पुनर्निमाण तथा रख रखाव के लिए दी जाने राशि दो गुनी कर दी है। सरकार ने इससे पूर्व दो माह पहले ही जजों के वेतन में 180 गुना की वृद्धि की थी।सूत्रों के अनुसार कानून मंत्रालय ने इसके लिए नियमों में संशोधन करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट जजेज रूल्स, 1959 के रूल 4 बी तथा हाईकोर्ट जजेज रूल्स, 1956 के नियम 2 बी में किया जाएगा।नए नियम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को दफ्तर के लिए 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। सुप्रीमकोर्ट जजों को यह राशि अब 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये मिलेंगे। वहीं हाईकोर्ट के जजों को यह राशि तीन लाख रुपये की जगह छह लाख रुपये दी जाएगी। जनवरी माह में कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका के जजों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की थी। सीजेआई को पहले एक लाख रुपये वेतन मिलता था जिसे अब बढ़ाकर 2.80 लाख रुपये कर दिया गया है।

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