चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रही कांग्रेस, एकजुट हो रहा विपक्ष

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नई दिल्ली
केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब कांग्रेस भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू कराने की कवायद में जुटी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन एनसीपी ने कहा है कि कांग्रेस ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर, समाजवादी पार्टी ने भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बचाए रखने के नाम पर कांग्रेस के इस कदम के समर्थन का ऐलान किया है। एक तरह से इसपर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू हो चुकी है।समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने कहा है कि उनकी पार्टी महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में है। इससे पहले मंगलवार को एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा था कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीपी त्रिपाठी ने बताया कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के ड्राफ्ट प्रपोजल पर कई विपक्षी पार्टियों ने हस्ताक्षर किए हैं।एनसीपी महासचिव ने कहा कि, ‘एनसीपी, लेफ्ट पार्टी और मुझे लगता है कि टीएमसी व कांग्रेस ने भी इसपर साइन किया है।’ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के बीच हालिया मुलाकात के बाद यह डिवेलपमेंट सामने आया है। ममता और प्रशांत भूषण के बीच महाभियोग की प्रक्रिया को भी लेकर बात हुई थी।नियम के मुताबिक सीजेआई के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा में 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नता गुलाम नबी आजाद से आज मुलाकात करके मुद्दे पर चर्चा की। हालांकि आजाद के कार्यालय से इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ऐसी कोई बैठक वहां हुई थी।आपको बता दें कि 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीफ जस्टिस की कार्यप्रणाली और बेंचों को केस अलॉट करते समय कथित तौर पर हो रहे भेदभाव पर सवाल उठाए थे। जस्टिस चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एमबी लोकुल और जस्टिस कुरियन जोसफ ने आरोप लगाया था कि चीफ जस्टिस वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियरों जजों को अहम केस सौंप रहे हैं।

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