डिजिटल मीडिया के लिए नियमन लाने की तैयारी में सरकार

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजीटल मीडिया के नियमन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में अलग-अलग मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सम्मलित किया गया है। यह कमेटी डिजीटल मीडिया कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश तय करेगी। इसके लिए एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है, जो ‘फेक न्यूज’ पर मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की आलोचना होने के बाद उसे वापस लिए जाने के एक दिन बाद आया।इस कमेटी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया( पीसीआई), न्यूज ब्रॉडकॉस्टर एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर फेडरेशन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आदेश में कहा गया है कि निजी टीवी चैनलों पर विषय वस्तु का नियमन ‘कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता’ करता है, जबकि प्रिंट मीडिया का नियमन के लिए पीसीआई के पास अपने नियम हैं।नियमन के लिए कोई नियम या दिशा-निर्देश नहीं है। इसलिए, एक नियामक ढांचे का सुझाव देने तथा उसे बनाने के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया गया है।आदेश में कहा गया है कि कमेटी ऑनलाइन मीडिया/ न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी नीति बनाने की सिफारिश करेगी। ऐसा करने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता सहित पीसीआई के नियमों को भी ध्यान में रखा जाएगा।पिछले महीने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बयान में कहा था कि यह जरूरी है कि पाठक और दर्शक किसी एंजेडे के तहत चलाई गई खबरों या फिर एडविटोलियल कंटेट से प्रभावित न हों।

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