लॉ कमिशन ने दिया बीसीसीआई को RTI के दायरे में लाने का सुझाव

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नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीआई) की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लॉ कमिशन ने बड़े बदलाव के सुझाव दिए हैं। कमिशन ने बीसीसीआई को आरटीआई (सूचना के अधिकार) के तहत लाने का सुझाव दिया है। बता दें कि बीसीसीआई को आरटीआई के तहत प्राइवेट बॉडी होने के कारण अभी तक छूट है। विश्व के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया गया।सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई लॉ कमिशन ने यह सुझाव केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास भेजा है। बता दें कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आने के बाद से ही क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। लॉ कमिशन ने अपने सुझाव में बीसीसीआई और इससे जुड़े सभी घटकों को आरटीआई में लाने की सिफारिश की है।
कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि बीसीसीआई को प्राइवेट क्रिकेट बॉडी के स्थान पर सार्वजनिक संस्था की तरह देखा जाए। फिलहाल बीसीसीआई तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत दर्ज है, लेकिन यदि लॉ कमिशन की सिफारिशें लागू होती हैं तो इसे सार्वजनिक संस्था में बदला जा सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने साल 2016 में अपने एक फैसले में लॉ कमिशन से क्रिकेट बोर्ड को आरटीआई के तहत लाने के लिए कानूनी जरुरतों की पड़ताल करने को कहा था।

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