नीति आयोगः पीएम मोदी का ‘न्यू इंडिया 2022’ के एजेंडे पर होगा जोर

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नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में होगी। इस दौरान तमाम मुख्यमंत्रियों को ‘न्यू इंडिया 2022’ का एजेंडा दिया जाएगा और उस पर काम करने की रणनीति भी बताई जाएगी।बैठक में पिछले साल हुए कार्यों समीक्षा और आने वाले साल के लिए विकास के एजेंडे को किस तरह आगे बढ़ाया जाए इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 2017 में दिए अपने प्रजेंटेशन में साफ कहा था कि छह समस्याओं गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सांप्रदायिकता से स्वतंत्रता की नींव साल 2022 तक रखी जाएगी। बैठक में इस पर जोर रहेगा कि भारत की तस्वीर 2022 तक कैसे बदली जाए, तब भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा। नीति आयोग इस बैठक में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में उठाए गए कदमों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम की प्रगति, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष के साथ साथ देशभर में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मानाने जैसे मामलों पर चर्चा करेगा। बैठक की शुरुआत आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की प्रेजेंटेसन से होगी। इसमें वे देश के मौजूदा आर्थिक हालात और नीति आयोग के काम काज का ब्योरा देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भी विकास के एजेंडा को किस तरह तेजी से आगे बढ़ाया जाए उस बारे में अपनी राय देंगे। दिनभर चलने वाली इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित केंद्र शासित राज्यों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे। इनके अलावा भारत सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।रविवार को होने वाली इस बैठक से पहले सियासत भी शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के दफ्तर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि बैठक का एजेंडा पिछले साल के मुताबिक बहुत सीमित है। पिछली बैठक में स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन इस बैठक के एजेंडे से वो मुद्दे गायब हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैठक में एटीएम में कैश की किल्लत, किसानों की दिक्कतों, बेरोजगारी और फसल बीमा योजना में आ रही मुश्किलों को वो में जरूर उठाएंगे।ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 17 जून को नयी दिल्ली में नीति आयोग के संचालन निकाय की चौथी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने यहां बताया कि पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि, महानदी जल विवाद और विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग जैसे राज्य के मुख्य मुद्दों को वित्त मंत्री एसबी बेहरा उठाएंगे। बेहरा ने कहा कि हम महानदी विवाद समेत कई मुद्दों को उठाएंगे। महानदी के प्रवाह पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिये केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने की आज पुष्टि कर दी। पहले यह बैठक 16 जून को होनी थी, लेकिन ईद की वजह से अब यह रविवार को होगी। ममता ने कहा कि जब नीति आयोग ने बैठक की तारीख तय की थी तो मैंने रेखांकित किया था कि ईद 16 जून को मनाई जाएगी। मैंने उनसे कहा था कि ईद के मौके पर हमें कई कार्यक्रमों में शामिल होना है।

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