केंद्र सरकार ने कहा-अर्द्धसैनिक बलों को सेना की तर्ज पर पेंशन नहीं

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अर्द्धसैन्य बलों को सेना की तर्ज पर वन रैंक वन पेंशन की सुविधा देने में केंद्र ने फिर असमर्थता जताई है। गृहराज्य मंत्री किरेण रिजीजू ने कन्फडेरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रत्यावेदन के जवाब में यह बात कही है। रिजीजू ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल को पत्र के जवाब में कहा कि जहां तक पेंशन की मांग का संबंध है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सेना की हर स्तर पर बराबरी नहीं की जा सकती है। इनके सेवा नियमों और सेवानिवृत्ति की आयु में अंतर होता है। गृहराज्य मंत्री ने शहीद का दर्जा देने की मांग पर कहा है कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से परामर्श किया गया है। उनके आधिकारिक पत्राचार में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। सरकार के रुख से आक्रोशित कन्फडेरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पांच जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा, पेंशन और ड्यूटी के दौरान मौत होने पर शहीद का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। फेडरेशन का कहना है कि कश्मीर व नक्सल इलाकों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान आए दिन शहीद होते हैं। लेकिन उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। फेडरेशन ने वेतन विसंगतियों को दूर करने और सेना की तरह अर्द्धसैन्य बल के जवानों को सुविधाएं व भत्ते देने की मांग की है।

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