खुशखबरी: एमएसपी के बाद गन्ना किसानों को तोहफा देगी मोदी सरकार

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फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के बाद सरकार अब किसानों को एक और तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सरकार गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में बीस रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गन्ना का एफआरपी तय करने के प्रस्ताव पर बुधवार को सीसीईए में विचार किया जा सकता है। सरकार आगामी पेराई सीजन 2018-19 के लिए गन्ना का एफआरपी 275 रुपये प्रति क्विंटल तय कर सकती है। यह अक्तूबर से शुरू होगा। इस सीजन में गन्ना का एफआरपी 255 रुपये प्रति क्विंटल है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने अगामी पेराई सीजन के लिए रिकवरी दर को भी 9.5 फीसदी के बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया है।
बुआई बढ़ी
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा सीजन में गन्ना की बुआई बढ़ी है। करीब 50.52 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। जबकि पिछले साल गन्ना की बुआई 49.72 लाख हेक्टेयर में हुई थी। ऐसे में आगामी पेराई सीजन में चीनी के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस साल चीनी का उत्पादन 321 लाख टन से अधिक है। बुआई का क्षेत्र बढ़ने से आगामी पेराई सीजन में चीनी का उत्पादन 355 लाख टन होने का अनुमान है। ऐसे में एफआरपी में वृद्धि के साथ सरकार की गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान पर भी नजर है। उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य की भी समीक्षा कर रही है। पिछले माह सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 29 रुपये प्रति किलो तय किया था। ऐसे में न्यूनतम बिक्री मूल्य में भी वृद्धि की जा सकती है। ताकि किसानों को गन्ना का दाम मिलने में कोई देरी नहीं हो। अभी किसानों के चीनी मिलों पर करीब 19 हजार करोड़ रुपये बकाया है। केंद्र सरकार गन्ना का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिल एफआरपी देती है। जबकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में प्रदेश सरकार राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) तय करती है। एसएपी अमूमन एफआरपी से अधिक होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून को गन्ना किसानों से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि सरकार जल्द गन्ना का एफआरपी घोषित कर देगी।

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