कानून-व्यवस्था पर जागी नीतीश सरकार, प्रशासन में बड़े फेरबदल के आसार

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बिहार में धड़ाधड़ हो रही आपराधिक घटनाएं और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हालत को देखते हुए नीतीश सरकार सचेत हो गई है. मॉब लिंचिंग जैसी बढ़ती घटनाओं पर विपक्ष के उठते सवालों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में हैं. इस बाबत उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है.

मुख्यमंत्री आवास में हो रही इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत राज्य के सभी आलाधिकारी मौजूद हैं. लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था, खासकर मॉब लिंचिंग को लेकर नीतीश कुमार काफी नाराज दिख रहे हैं. हाल में पूरे प्रदेश में मॉब लिंचिंग की पांच घटनाएं सामने आई हैं.

नीतीश कुमार सूबे के आलाधिकारियों के साथ-साथ सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कानून-व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री प्रदेश में बढ़ते अपराध पर खासे नाराज हैं. बताया जा रहा है कि कई जिलों में सामूहिक रेप, हत्या, लूट, छेड़खानी और भीड़ की हिंसा में लोगों की पीट-पीटकर कर हत्या के मामलों में आलाधिकारियों से जवाब मांग रहे हैं.

पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक, कानून-व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की आलाधिकारियों के साथ बैठक 4 सितंबर को होनी थी लेकिन उनके अस्वस्थ रहने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी. अब उनके स्वस्थ होने के बाद फिर से यह बैठक हो रही है. हाल में प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है. हत्या, लूट, छेड़खानी और रेप की घटनाएं पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रही हैं.

बिहार धीरे-धीरे मॉब लिंचिंग का हब बनता जा रहा है. आपराधिक घटनाओं के कारण नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है. बिगड़ी कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है. उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग के बाद बिहार में भारी प्रशासनिक फेरबदल हो ताकि अपराधियों पर लगाम लग सके.

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