कैबिनेट विस्तार: मंत्री पदों पर पेच, नीतीश का प्रेशर गेम!

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मोदी सरकार के रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले क्या बीजेपी और उसके नए-नए सहयोगी जेडीयू के बीच खींचतान शुरू हो गई है? इन अटकलों को उस वक्त बल मिला, जब जेडीयू की ओर से कहा गया कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई न्योता नहीं मिला है। खास बात यह है कि अभी तक जेडीयू के दो सांसदों का मंत्री बनना तय माना जा रहा था। बता दें कि मंत्रिमंडल के चेहरों पर रजामंदी बनाने के लिए दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर शनिवार दोपहर एक मीटिंग भी हुई।
जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच कोई गतिरोध नहीं है। यह बस जेडीयू की ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स भर है। जेडीयू चाहता है कि उसे कम से कम दो मंत्री पद मिलें। वहीं, बीजेपी उसे बस एक पद देना चाहती है। दबाव दोनों ही पार्टियों पर है। सीएम नीतीश कुमार मानते हैं कि बिहार में जेडीयू केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी का सबसे बड़ा साझीदार है, इसलिए पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के केंद्र में एक मंत्री होने के मुकाबले उसका हक ज्यादा बनता है। वहीं, बीजेपी को डर है कि कहीं संख्याबल के आधार पर जेडीयू को दो पद देने के बाद शिवसेना और कुछ अन्य पार्टियां भी उससे और पदों के लिए मोलभाव न करने लगें। हालांकि, सूत्रों का यह भी कहना है कि नीतीश खामोशी से पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। आखिर में वह एक सीट पर भी अपनी रजामंदी दे देंगे। ऐसे में जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। बीजेपी के सूत्रों ने जेडीयू के सरकार में शामिल होने को लेकर चल रही उलझन को खारिज करते हुए कहा कि चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी की ओर से योग्यता और व्यवहारिक राजनीति पर दिए जाने वाले जोर के बीच संतुलन के तहत छह से ज्यादा मंत्रियों को नए चेहरों के लिए अपने पद छोड़ने पड़ सकते हैं। वैसे जिन केंद्रीय मंत्रियों ने फेरबदल से पहले इस्तीफा दिया था, उनके नाम हैं- कलराज मिश्र, बंडारू दत्तात्रेय, राजीव प्रताप रुडी, संजीव कुमार बालयान, फग्गन सिंह कुलस्ते और महेंद्र नाथ पांडे। उमा भारती ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कई अन्य लोगों का इस्तीफा हो सकता है। इस्तीफे के मसले पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा था कि इस मुद्दे पर सिर्फ अमित शाह या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति ही बोल सकता है। उमा भारती ने ट्वीट किया था, ‘मीडिया ने शुक्रवार से चल रही खबरों पर मेरी प्रतिक्रिया मांगी। मैंने कहा है कि मैंने सवाल नहीं सुना है, न मैं सुनूंगी और न ही मैं जवाब दूंगी।’ पीएम मोदी से मिले अमित शाह
इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कैबिनेट में फेरबदल को लेकर फैसला कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, इस समय दो बड़े मंत्रालय (वित्त और रक्षा) संभाल रहे अरुण जेटली के पास संभवत: अब एक ही मंत्रालय रह जाए। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। उन्हें अधिक जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रविवार को राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की नई टीम सामने आएगी। हाल में हुई रेल दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेने वाले और इस्तीफे की इच्छा का संकेत देने वाले रेल मंत्री सुरेश प्रभु को किसी अन्य मंत्रालय में भेजा जा सकता है। स्टील मंत्री बीरेंद्र सिंह समेत कई अन्य मंत्रियों को दूसरे मंत्रालयों में भेजा जा सकता है। पार्टी के बीच संभावित मंत्रियों के तौर पर बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव, पार्टी के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे, प्रह्लाद पटेल, सुरेश अंगाडी, सत्यपाल सिंह, हेमंत बिस्वा सरमा, अनुराग ठाकुर, शोभा करंदलाजे, महेश गिरी और प्रह्लाद जोशी का नाम चर्चा में है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि बिजली मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा को सरकार में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं के रूप में देखा जाता है। इनमें से कुछ लोगों को पदोन्नत किया जा सकता है।
81 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं कैबिनेट में
मोदी कैबिनेट में फिलहाल प्रधानमंत्री समेत 73 मंत्री हैं। मंत्रियों की अधिकतम संख्या 81 से ऊपर नहीं जा सकती। संविधान के संशोधन के अनुसार, यह सीमा लोकसभा की सदस्य संख्या यानी 545 के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। कुछ पद रिक्त होने के कारण कई वरिष्ठ मंत्री दो-दो विभाग संभाल रहे हैं। जेटली के अलावा हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर के पास अतिरिक्त प्रभार हैं। मई 2014 में पद संभालने के बाद मोदी अब तक दो बार कैबिनेट का विस्तार कर चुके हैं। पहला विस्तार नौ नवंबर 2014 को और दूसरा विस्तार पांच जुलाई 2016 को दिया गया था।

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