नीतीश का अधिकारियों को निर्देश, किसी भी स्थिति में किसानों को नहीं बेचना पड़े कम दाम पर धान

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक अणे मार्ग में धान खरीद की समीक्षा की. इस दौरान उन्हाेंने निर्देश दिया कि पैक्स व व्यापार मंडल अब एक रैयत किसान से डेढ़ सौ क्विंटल की जगह दो सौ व गैर रैयती किसान से 50 की जगह 75 क्विंटल धान खरीदेंगे. साथ ही बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में किसानों को कम दाम पर धान नहीं बेचना पड़े. साथ ही कहा कि जो पैक्स गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये.

बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि सरकार धान खरीद के लिए सहकारी बैंक को सात प्रतिशत ब्याज पर राशि उपलब्ध करायेगी. बैंक पैक्स को आठ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देंगे. सीएम ने पिछले दिनों सहकारिता सप्ताह के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसका संकेत भी दिया था. साथ ही धान खरीद के संचालन में प्रबंधकीय अनुदान स्वरूप संचालन क्षतिपूर्ति स्वरूपा पैक्स व व्यापार मंडलों को 10 रुपये प्रति क्विंटल, जिला सहकारी बैंकों को 5 रुपये प्रति क्विंटल एवं राज्य सहकारी बैंकों को 50 पैसा प्रति क्विंटल चावल पर अधिप्राप्ति अनुदान दिया जायेगा.सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि 19 सितंबर से किसानों का निबंधन शुरू हो गया था. अब तक 68 हजार किसानों का निबंधन हुआ है. धान की नमी को लेकर इस वर्ष 40 पैक्स व व्यापार मंडल को ड्रायर मशीन उपलब्ध करायी जा रही है. सहकारिता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दूसरे सत्र में धान खरीद की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. बैठक में सीएम ने खरीद सीमा बढ़ाने पर अपनी सहमति जतायी है. राज्य सरकार राज्य सहकारी बैंक को 650 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध करा चुकी है. सहकारी बैंकों को अगर अतिरिक्त राशि की जरूरत हुई तो एनसीडीसी व नाबार्ड से लोन ले सकता है. सरकार इसके लिए गारंटी उपलब्ध कराएगी.गड़बड़ी करने वाली पैक्स के खिलाफ होगी कार्रवाई बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो भी पैक्स गड़बड़ी कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये. यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में किसानों को कम दाम पर धान नहीं बेचना पड़े. उन्होंने धान खरीद में तेजी लाने का भी निर्देश दिया. धान खरीद के लिए न्यूनतम नमी की मात्रा 17 से 19 प्रतिशत किये जाने हेतु केंद्र से सहमति प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया. पूरी प्रक्रिया को तकनीक आधारित एवं प्रावधान अनुरूप सुनिश्चित करने तथा मॉनीटरिंग करने काे कहा. बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण संरक्षण मंत्री मदन सहनी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे.

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