दागी नेता : केसों की सुनवाई के लिए 12 स्पेशल कोर्ट

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विस, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए सरकार 12 स्पेशल कोर्ट का गठन करेगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने मंगलवार को हलफनामा दायर कर बताया कि एक साल में इनका गठन होगा। इसके लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है और वित्त मंत्रालय से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि अभी कितने सांसद और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं इसके आकलन के लिए और समय दिया जाए। राजनीति का अपराधीकरण रोकने की ओर बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पिछली सुनवाई पर कहा था कि वह एमपी, एमएलए पर चल रहे आपराधिक केसों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर स्पेशल कोर्ट बनाए और बताए कि इसमें कितना फंड लगेगा? जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सरकार से पूछा था कि 2014 में जिन 1581 एमएलए, एमपी पर आपराधिक केस दर्ज थे, उनमें से कितनों को सजा हुई और कितने बरी हुए। एडीआर के मुताबिक 1581 सांसदों और विधायकों के खिलाफ साढ़े 13 हजार केस लंबित हैं।

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