गडकरी ने पूछा-बिहार में भी चलेगी ‘सी प्लेन’ CM नीतीश ने कहा-हां क्यों नहीं

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पटना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सी प्लेन का कानून तीन महीने में देश भर में लागू हो जाएगा और बिहार सरकार चाहेगी तो बिहार में भी सी प्लेन उड़ान भर सकेगी। उनके इस बात पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम क्यों नहीं चाहेंगे कि बिहार में भी सी प्लेन उड़े?

केंद्रीय मंत्री गडकरी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और आला अफसरों के साथ बिहार की तमाम सड़क और जल परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर अलग अलग बैठकों में समीक्षा करते रहे।

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सी प्लेन की उपयोगिता बहुत होगी क्योंकि यह पानी में उतरने के साथ-साथ खेत में भी उतर सकता है। गडकरी ने कहा कि इस प्लेन को सी प्लेन या फ्लाईंग बोट कहते हैं और अगर बिहार सरकार ने चाहा तो बिहार में भी इसे शुरू कर देंगे।

उन्होंने कहा कि कही भी जल्दी पहुंचने के लिए इससे अच्छी व्यवस्था और नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार के हैली पैड या रनवे बनाने की जरूरत नहीं होती है। जब तीन महीने में इसके लिए कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो सी प्लेन का उपयोग कहीं भी किया जा सकेगा। इसपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा-हां क्यों नहीं? हम भी सी प्लेन का उपयोग करेंगे।

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली महात्मा गांधी सेतु के पुनर्निर्माण के काम को और तेज करने के निर्देश दिए ताकि इसे नवंबर 2018 तक पूरा किया जा सके।

उन्होंने उत्तर बिहार को शेष बिहार से जोडऩे वाले महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर को बदलने के लिए चल रहे निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि इसे निर्धारित समय सीमा यानी नवंबर 2018 तक पूरा किया जा सके। बता दें कि महात्मा गांधी सेतु के पुनर्निर्माण का काम एफकान इंडिया लिमिटेड कर रही है। गडकरी ने पटना ङ्क्षरग रोड के निर्माण के लिए सहमति जताते हुए एनएचएआइ को डीपीआर बनाने को कहा।

पटना-दिल्ली एक्सप्रेस-वे का डीपीआर बनाया जाए

उन्होंने पटना-दिल्ली एक्सप्रेस-वे का डीपीआर बनाने के भी निर्देश दिए। एक्‍सप्रेस-वे के निर्माण के बाद यात्रा का समय 11 घंटे हो जाएगा। गडकरी ने राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण पर लिए जा रहे हैंडलिंग चार्ज को ढाई प्रतिशत करने का सुझाव दिया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली से गाजीपुर तक प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे को पटना तक करने पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगर इसके लिए जमीन उपलब्ध है तो डीपीआर तैयार किया जाए।बैठक में रजौली- बख्तियारपुर, और आरा-मोहनिया राष्ट्रीय राजमार्ग, के साथ ही साथ इंडो नेपाल बार्डर रोड और पटना साहेबगंज और बेतिया होते हुए भारत नेपाल सीमा तक फोरलेन सड़क के निर्माण पर भी गडकरी ने मुख्यमंत्री और आला अफसरों के साथ विचार विमर्श किया।

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