सरकार का नया कानून आ सकता है 100 करोड़ से अधिक देंदारी वालों के लिए

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यह चर्चा गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में होगी। इस नए कानून के तहत विदेश में बैठे जिन देनदारों पर बैंकों का 100 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा बकाया है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। इस बड़े पैमाने पर हुए घोटाले के बाद केंद्र सरकार अब सख्त कानून बनाने के ऊपर काम कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से बैंकों को कहा गया है कि बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी एनपीए खातों की जांच करें और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की लिस्ट बनाई जाए।
गुरुवार को कैबिनेट की होने वाली बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियमित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। बुधवार की बैठक के एजेंडे में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए एक नई संस्था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के गठन पर चर्चा होनी थी जिसकी आगे की चर्चा गुरुवार की बैठक में होगी।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट कर सभी सरकारी बैंकों को यह संबोधित किया है और निर्देश देते हुए कहा कि वे 15 दिनों के अंदर ऑपरेशनल और टेक्न‍िकल खतरों से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर लें।
वही, दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक में हुए फर्जीवाड़ा और महाघोटाले के मामले में बैंक के इंटरनल चीफ ऑडिटर एमके शर्मा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।

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