खुशखबरी! बैंक से जुड़ी इन सेवाओं पर नहीं देना होगा GST

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आम आदमी के लिए राहत की खबर है. अब उन्‍हें बैंकिंग सेवाओं पर GST नहीं देना होगा. बैंक की फ्री सर्विसेज जैसे चेक बुक जारी करना, एटीएम से पैसे निकालना जैसी सर्विसेज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. ख़बरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए कहा है .वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग वित्तीय सेवा विभाग से यह कह सकता है कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर शुल्क का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस मिल रहे थे. ऐसे में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा.आम आदमी के लिए राहत की खबर है. अब उन्‍हें बैंकिंग सेवाओं पर GST नहीं देना होगा. बैंक की फ्री सर्विसेज जैसे चेक बुक जारी करना, एटीएम से पैसे निकालना जैसी सर्विसेज को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. ख़बरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने ग्राहकों को दी जाने वाली कुछ मुफ्त सेवाओं पर वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए कहा है .वित्‍त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राजस्व विभाग वित्तीय सेवा विभाग से यह कह सकता है कि मुफ्त बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. बैंकों को मुफ्त सेवाओं पर शुल्क का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस मिल रहे थे. ऐसे में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा कि क्या ऐसी सेवाओं पर जीएसटी लगेगा.डीएफएस का मानना है कि चेक बुक जारी किया जाना, खाते का स्टेटमेंट तथा एटीएम निकासी एक सीमा तक मुफ्त हैं और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता. भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंकों के प्रबंधन की तरफ से कर प्राधिकरण के सामने बातें रखी हैं. जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ. इससे माल एवं सेवाओं पर उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर लगता था.डीएफएस का मानना है कि चेक बुक जारी किया जाना, खाते का स्टेटमेंट तथा एटीएम निकासी एक सीमा तक मुफ्त हैं और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता. भारतीय बैंक संघ (IBA) ने बैंकों के प्रबंधन की तरफ से कर प्राधिकरण के सामने बातें रखी हैं. जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ. इससे माल एवं सेवाओं पर उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर लगता था.

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