आपात व्यवस्थाः जम्मू-कश्मीर में 40 साल में आठ बार राज्यपाल शासन, 7 बार में मुफ्ती सईद की रही भूमिका

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पीडीपी-भाजपा गठबंधन के टूटने के बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन का लागू होना तय है। अगर ऐसा होता है, तो पिछले 40 साल में यह आठवां मौका होगा, जब राज्यपाल शासन लागू होगा। विडंबना यह भी है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की उन राजनीतिक घटनाक्रमों में प्रमुख भूमिका थी, जिस कारण राज्य में सात बार राज्यपाल शासन लागू हुआ।जम्मू – कश्मीर में मार्च 1977 को तत्कालीन राज्यपाल एल के झा ने राज्यपाल शासन लागू किया। उस समय मुफ्ती सईद की अगुवाई वाली राज्य कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता शेख महमूद अब्दुल्ला की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।मार्च 1986 में एक बार फिर मुफ्ती सईद द्वारा गुलाम मोहम्मद शाह की अल्पमत की सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण राज्य में राज्यपाल शासन लागू करना पड़ा था।जनवरी 1990 में राज्यपाल के रूप में जगमोहन की नियुक्ति को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस कारण सूबे में तीसरी बार केंद्र का शासन लागू हो गया था। सईद उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री थे और उन्होंने जगमोहन की नियुक्ति को लेकर अब्दुल्ला के विरोध को नजरंदाज कर दिया था। इसके बाद राज्य में छह साल 264 दिन तक राज्यपाल शासन रहा, जो सबसे लंबी अवधि है।सके बाद अक्तूबर 2002 में राज्यपाल शासन लागू हुआ।पूर्व नौकरशाह एनएन वोहर की 25 जून 2008 में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की गई थी। उनके कार्यकाल में यह चौथा मौका होगा, जब राज्यपाल शासन लागू होगा। उनके पद संभालने के एक महीने के भीतर ही जुलाई 2008 में राज्यपाल शासन लागू हुआ।इसके बाद वर्ष 2015 में चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में केंद्र का शासन लागू करना पड़ा।पिछली बार मुफ्ती सईद के निधन के बाद 8 जनवरी 2016 को राज्यपाल का शासन लागू हुआ था। उस दौरान पीडीपी और भाजपा ने कुछ समय के लिए सरकार गठन को टालने का निर्णय किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से संस्तुति मिलने पर जम्मू – कश्मीर के संविधान की धारा 92 को लागू करते हुए वोहरा ने राज्य में राज्यपाल शासन लगाया था।

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