पीएम आवास योजनाः छह राज्यों में बनेंगे 3.18 लाख घर, निर्माण को मिली मंजूरी

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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्धन तबके के लोगों को सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये छह राज्यों में 3.18 लाख आवास के निर्माण की 308 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गयी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत अब तक मंजूर आवासों की संख्या 51.06 लाख हो गयी है।इस योजना के तहत बनने वाले आवास के निर्माण पर निगरानी और मंजूरी के लिये गठित समिति की आज हुयी 35वीं बैठक में महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी और दमन दीव में 3.18 लाख आवास के निर्माण और 8692 करोड़ रुपये की लागत राशि को मंजूरी दी गयी। बैठक के बाद केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बताया कि इन घरों के निर्माण में 3782 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में जारी किये जायेंगे।स्वीकृत किये गये आवास में सर्वाधिक 2.48 लाख आवास महाराष्ट्र में बनेंगे। मिश्रा ने बताया कि इनमें से दो लाख घर झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास के तहत बनेंगे। इसके अलावा राजस्थान में 31304, तमिलनाडु में 23564, छत्तीसगढ़ में 13889, पुदुचेरी में 1580 और दमन दीव में 203 घर बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को दो लाख रुपये में दो कमरे का फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए बिल्डरों को भारी छूट मिलेगी। प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया।शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप पर फ्लैट बनाकर गरीब पात्रों को आवंटित किए जाएंगे। इस योजना में मकान बनाने के लिए बिल्डरों को रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इस योजना में न्यूनतम कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर व अधिकतम 30 वर्ग मीटर क्षेत्र में फ्लैट बनाए जाएंगे। फ्लैट बनाने वाले बिल्डरों को अधिक ऊंचाई तक अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी जाएगी।

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