एयरसेल-मैक्सिस डील: पी चिदंबरम व कार्ति को राहत, 7 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

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एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को दोनों की गिरफ्तारी पर 7 अगस्त तक रोक लगा दी है। पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में धन शोधन रोकथाम कानून की धारा चार के तहत कार्ति के अलावा चार अन्य लोगों को नामजद किया है। ईडी ने आरोपपत्र में कई जगहों पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के नाम का जिक्र किया है लेकिन उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने चार्जशीट में कहा है कि एयरसेल ने 2006 में 3,500 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने के लिए इजाजत मांगी थी लेकिन वित्त मंत्रालय ने इन आंकड़ों को कम करके दिखाया। ईडी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने मामले को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास जाने से बचाने के लिए दिखाया कि एयरसेल ने सिर्फ 180 करोड़ रुपये की FDI के लिए इजाजत मांगी है। उस समय लागू नियमों के मुताबिक 600 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को वित्त मंत्री FIPB के जरिए मंजूरी दे सकते थे। ईडी का कहना है कि पी चिदंबरम को 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्‍ट प्रपोजल्‍स को मंजूरी देने का अधिकार था। इससे ऊपर के प्रोजेक्‍ट के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी की जरूरत थी। यह मामला 3,500 करोड़ रुपए की एफडीआई की मंजूरी का था, इसके बावजूद एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दी।

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