कोई खिलाड़ी टीम में क्यों नहीं ? अब बीसीसीआई से मांग सकेंगे जवाब

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केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत काम करेगा और इसकी धाराओं के अंतर्गत देश के लोगों के प्रति जवाबदेह होगा। आरटीआई मामलों में शीर्ष अपीलीय संस्था ‘सीआईसी’ ने इस निष्कर्ष को निकालने के लिए कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट तथा युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय लोक इसके आधार पर तय किया गया कि बीसीसीआई की स्थिति, प्रकृति और काम करने की विशेषताएं आरटीआई प्रावधान की धारा दो (एच) की जरूरी शर्तों को पूरा करती हैं। अब इसके बाद कोई शख्स आरटीआई लगाकर यह पता कर सकता है कि फलां खिलाड़ी टीम में किन कारणों के चलते शामिल किया गया या किसी प्लेयर को टीम से बाहर क्यों रखा गया। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने 37 पन्ने के आदेश में कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से पुष्टि कर दी कि बीसीसीआई देश में क्रिकेट प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए ‘स्वीकृत’ राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसके पास इसका लगभग एकाधिपत्य है।’ आचार्युलू ने कानून के अंतर्गत जरूरी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय सहायक सार्वजनकि सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के तौर पर योग्य अधिकारी नियुक्त करने के लिए अध्यक्ष, सचिव और सीओए को निर्देश दिया।

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