CBI विवाद से सरकार ने झाड़ा पल्ला, जेटली बोले- CVC के सुझाव पर SIT करेगी जांच

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देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में चल रहे विवाद पर बुधवार को केंद्र सरकार ने बयान दिया. वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मीडिया से रूबरू हुए. सीबीआई विवाद पर अरुण जेटली ने कहा कि CBI इस देश प्रतिष्ठित संस्था है. इसकी साख बनी रहे इसके लिए केन्द्र सरकार तत्पर है.

वित्तमंत्री ने कहा कि सीबीआई में विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है. दो वरिष्ठ डायरेक्टर पर सवाल उठे हैं. डायरेक्टर ने अपने नीचे और दूसरे नंबर के अधिकारी ने डायरेक्टर पर आरोप लगाया है. इसकी जांच कौन करेगा यह सरकार के सामने सवाल है. ये केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और न ही सरकार इसकी जांच करेगी.

अरुण जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार का दायित्व सिर्फ सुपरवीजन का है. मंगलवार को सीवीसी ने बताया कि दोनों अधिकारी इन आरोपों की जांच नहीं कर सकते और न ही इन अधिकारियों के नेतृत्व में इस जांच को करना संभव है. लिहाजा, जबतक यह जांच नहीं होती इन अधिकारियों को इनके काम से मुक्त कर दिया गया है. इस जांच को अब स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम को दी गई है और जबतक यह एसआईटी जांच पूरी नहीं कर लेती इन अधिकारियों को सीबीआई से अलग कर दिया गया है.

जेटली ने कहा कि हम सीबीआई के अधिकारियों में किसी को दोषी नहीं मान रहे हैं. कानून के मुताबिक जबतक जांच पूरी न हो इसलिए अधिकारियों को बाहर कर दिया गया है. यदि जांच में उनकी भूमिका पर सवाल नहीं उठता तो वह वापस अपने कार्यभार को लेंगे. लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी था कि जांच की अवधि तक अधिकारियों को सीबीआई से बाहर रखा जाए.

जेटली ने कहा कि सीवीसी सुपरवाइजरी अथॉरिटी है और वह एसआईटी का गठन करेगी. सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और न ही सरकार इसमें किसी भूमिका को अदा करने की दिशा में देख रही है. जेटली ने बताया कि मंगलवार को सीवीसी की मीटिंग हुई और बुधवार को सरकार ने यह फैसला लिया है. लिहाजा, सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने का कोई आधार नहीं है.

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केन्द्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के खगीला के पास ब्रॉड गेज लाइन को मंजूरी दी. बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती से गुजरते हुए इस लाइन से बड़ी कनेक्टिविटी मिलेगी. रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 1998 में बने बेनामी एक्ट में मौजूदा सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं. केन्द्र सरकार ने एडजूडिकेटिंग अथॉरिटी की नियुक्ति पर बड़ा फैसला लिया.

इसके अलावा रविशंकर प्रसाद ने बताया कि साउथ कोरिया के सियोल पीस अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नवाजा गया है. पीएम को यह अवार्ड अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसले लेने के लिए दिया गया है.

गौरतलब है कि सीबीआई में चल रहे विवाद के दौरान रातोरात जिस तरह शीर्ष अधिकारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया उससे हर कोई हैरान है.

घूसकांड मुद्दे को लेकर शीर्ष अधिकारियों में चल रही जंग के कारण सीबीआई की किरकरी हो रही है. इस विवाद के बीच सरकार की तरफ से सीबीआई के दोनों शीर्ष अधिकारी सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है. इस फैसले को सरकार का इस मुद्दे पर बड़ा एक्शन माना जा रहा है.

इस परिस्थिति में ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. नागेश्वर राव ने बुधवार सुबह ही अपना कार्यभार संभाला. नागेश्वर ने पदभार संभालते ही कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है.

गौरतलब है कि एजेंसी ने अस्थाना और कई अन्य के खिलाफ कथित रूप से मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से घूस लेने के आरोप में रविवार को एफआईआर दर्ज की थी. कुरैशी धनशोधन और भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहा है.

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम पांच बार रिश्वत दी गई. इसके एक दिन बाद डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया.

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