कैश विड्रॉल की आदत है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो अब नए नियम के हिसाब से देना पड़ जाएगा टैक्स

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नई दिल्ली: अगर आप भी कैश विड्रॉल अधिक करते हैं तो संभल जाइए. ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. खबर है कि सरकार बैंकों से 10 लाख से ज्यादा सलाना कैश निकालने वाले लोगों पर टैक्स लगा सकती है. इस कदम के पीछे सरकार का मकसद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और ब्लैक मनी को कम करना माना जा रहा है.

काले धन पर लगाम और टैक्स छुपाने वालों पर होगा पहरा
खबरों के मुताबिक सरकार आधार ऑथेनटिकेशन को तमाम बड़े ट्रांजेक्शन के लिए अनिवार्य बनाने के बारे में सोच रही है. आधार के जरिए सरकार टैक्स छुपाने वालों और बड़े कारोबार पर नजर रखने की सोच रही है. अभी के नियम के मुताबिक 50 हजार से अधिक रूपए के जमा करने पर पैन कार्ड देना होता है.

5 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट
डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने और काले धन पर लगाम लगाने के लिए इन तमाम चीजों पर केंद्रीय बजट से पहले चर्चा चल रही है. बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पांच जुलाई को इस बार बजट पेश किया जाएगा. इस बार वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सितारमण को दी गई है. वह देश की पहली फुल टाइम वित्त मंत्री हैं. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं.

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