सरकार ने राज्यसभा में बताया, राजद्रोह कानून बना रहेगा

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नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि उसके पास औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसके तहत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना दंडनीय अपराध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, “देशद्रोह के अपराध से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए यह प्रावधान बनाए रखने की आवश्यकता है।”

राय तेलंगाना के सदस्य बंदा प्रकाश द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

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