जम्मू एवं कश्मीर में प्रतिबंधों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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नई दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य का विभाजन करने के लिए राज्य में चार अगस्त से लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका में आरोप लगाया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर में कर्फ्यू/प्रतिबंध, मनमाने तरीके से गिरफ्तारी, फोन सेवाओं, इंटरनेट सेवा और न्यूज चैनल्स वाले केबल टीवी को बंद कर दिया गया है।

याचिका में कहा गया, “भारत द्वारा की गई कार्यवाही कानून के तहत दी गई शक्तियों का दुरुपयोग है, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के लोग अनुचित रूप से लगाए गए अघोषित कर्फ्यू और आपराधिक प्रक्रिया, 1973 के अंतर्गत धारा 144 की आड़ में लगाए जा रहे आपातकाल जैसे प्रतिबंधों से पीड़ित हैं।”

याचिका में कहा गया कि यह जानकारी उस तथ्य से पुख्ता हो गई है कि नागरिकों को मूल स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षण संस्थानों, बैंकों, सार्वजनिक कार्यालयों, खाना-सब्जियों और अन्य राशन संबंधी वस्तुओं को लेने से रोका गया है।

याचिका में दावा किया गया कि निवासियों को अपनी दैनिक वस्तुएं पाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया कि मरीजों, बच्चों, महिलाओं और शिशुओं को उनके घरों में बिना किसी कारण से नजरबंद कर दिया गया है।

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