कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला, सीईटी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी

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  • पीपीपी के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। मोदी सरकार ने देश के तीन एयरपोर्ट्स को लीज पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए देने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आइये जानते हैं मोदी कैबिनेट की तरफ से लिए गए अहम फैसले के बारे में-

1- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। फरवरी 2019 में प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद पीपीपी मॉडल के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेज ने छह हवाई अड्डों ‘लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी के परिचालन के अधिकार हासिल किये थे। ये छह हवाई अड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के स्वामित्व में हैं। अडानी एंटरप्राइजेज ने 14 फरवरी 2020 को एएआई के साथ तीन हवाई अड्डों ‘अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ’ के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

2- कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी) को अधीनस्थ पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि आज नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। यह सब समाप्त करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब कॉमन एलिजबिलिटी टेस्ट लेगी, जिससे युवाओं को फायदा मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 में सरकारी नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने के प्रस्ताव की घोषणा की थी।  यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा होगी। हर जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा।

सरकार के सचिव सी. चंद्रमौली कहा कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां ​​हैं। अभी हम केवल तीन एजेंसियों की परीक्षा कॉमन कर रहे हैं, समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे।

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