नियोजित शिक्षकों की अंतर जिला तबादले की गाइडलाइन जल्द बनेगी

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बिहार के सरकारी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नई सेवाशर्त को मंजूरी मिलने के बाद अब उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ भी जल्द ही मिलेगा। खासतौर से दिव्यांगों व महिलाओं से जल्द ही अंतर नियोजन इकाइयों में स्थानांतरण को लेकर आवेदन इस माह के अंत तक ही मांगे जाने के आसार है। 

हालांकि, उसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने होंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने सेवा शर्त सुधार के लिए गठित कमेटी की अनुशंसा पर नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के ऐच्छिक तबादले का भी प्रावधान किया है। इसके तहत दिव्यांग व महिला शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को अंतर नियोजन (अंतर जिला सहित) स्थानांतरण का एक मौका होगा। साथ ही, पुरुष शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को पारस्परिक अंतर नियोजन (अंतर जिला सहित) स्थानांतरण का एक अवसर होगा।

 कैबिनेट की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग अगले एक-दो दिन में इस आशय का संकल्प भी जारी कर देगा। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक साढ़े तीन लाख शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के वर्षों से लंबित इस मांग के प्रावधान को लागू करने के लिए विभाग को लम्बा एक्सरसाइज करना होगा। चूंकि राज्य में 9 हजार नियोजन इकाई हैं, इसलिए तबादले को लेकर एक पारदर्शी तथा स्पष्ट नीति बनानी होगी। इसलिए संकल्प जारी होने के बाद विभाग के दक्ष अफसरों की एक टीम अगले दस दिनों के भीतर अंतर जिला तबादले का एक विस्तृत गाइड लाइन तैयार करेगी। इसमें आवेदकों में प्राथमिकताएं भी तय करनी होगी। 

पुरुष शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों का तबादला आसन नहीं होगा 
जानकारों की मानें तो दिव्यांग और महिलाओं का ऐच्छिक स्थानांतरण तो प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद मुमकिन है लेकिन पुरुष शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को मनचाहा जिला में पदस्थापन मिलना आसान नहीं होगा। क्योंकि संशोधित सेवाशर्त में इनके लिए पारस्परिक अंतर स्थानांतरण का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि विभाग इसको लेकर क्या दिशा-निर्देश बनाता है, उसे देखने के बाद ही कोई स्पष्ट अवधारणा बनायी जा सकती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर सामान्य पुरुष शिक्षकों को यह मुमकिन नहीं दिख रहा।

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