वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार छोटे उद्यमों को गारंटी मुक्त क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 3 लाख करोड़ रुपये की आपात क्रेडिट सुविधा गारंटी योजना में और बदलाव लाने को तैयार है. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अनुसार वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू राजस्व प्राप्ति को लेकर इस समय चिंता है क्योंकि पर्यटन, रियल एस्टेट, होटल व आतिथ्यऔर एयरलाइन क्षेत्र पर कोविड- 19 महामारी का बहुत बुरा असर हुआ है.

सीआईआई सदस्यों के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में सीतारमण ने कहा कि ढांचागत क्षेत्र में सुधार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है. ऐसे में वह बैंकों सहित मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त विनिवेश प्रस्तावों पर तेजी से आगे बढ़ेगी. सीआईआई ने सीतारमण के हवाले से कहा, 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी मुक्त क्रेडिट योजना अब पेशेवरों के लिये खुली है और यदि जरूरत पड़ती है तो सरकार इसमें और बदलावों के लिये तैयार है.

सरकार ने इस माह की शुरुआत में 3 लाख करोड़ रुपये की आपात क्रेडिट सुविधा गारंटी योजना (ECLGS) का दायरा बढ़ाते हुये बकाये लोन की सीमा को दोगुना करते हुये 50 करोड़ रुपये कर दिया. इसके साथ ही एमएसएमई के अलावा इसमें कुछ व्यक्तिगत पेशेवरों जैसे डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट को व्यावसायिक कार्यों के लिये दिये गये कर्ज को भी इस सुविधा के दायरे में ले लिया. ECLGS की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई है.
20 अगस्त की स्थिति के अनुसार बैंकों ने योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का लोन वितरित कर दिया है. योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिये शुरू की गई है. सीतारमण ने कहा कि सरकार के लिये ढांचागत सुधार सबसे अहम प्राथमिकता है. यह कोविड- 19 की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये की गई सरकारी घोषणाओं में परिलक्षित होती है. सरकार चिंताओं को जानने और समझने के लिये उद्योगों से मिल रही है.

निजी क्षेत्र से निवेश बढ़ाने के मुद्दे पर सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सितंबर 2019 में कंपनी कर की दर में बड़ी कटौती की लेकिन कोविड- 19 की वजह से निवेश नहीं हो सका. कोविड- 19 के बाद की परिस्थितियों में अब डेटा केन्द्रित विनिर्माण मॉडल और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नया निवेश हो सकता है. सीतारमण ने कहा कि बैंकों को पर्याप्त समर्थन देने के लिये सरकार रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम कर रही है.

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