mPassport Police App : पासपोर्ट बनवाने के लिए अब नहीं लगाने होंगे थाने और ऑफिस के चक्कर, 7 दिनों में होगा वेरिफिकेशन

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पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब एम पासपोर्ट एप से वेरिफिकेशन का काम होगा। बुधवार को विदेश मंत्रालय की ओर से एम पासपोर्ट पुलिस एप लांच कर दिया गया। एम पासपोर्ट पुलिस एप लांच होते ही तमिलनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़ और आंशिक तौर पर यूपी व पश्चिम बंगाल के बाद  बिहार में भी पासपोर्ट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन शुरू हो गया। 

गृह सचिव आमिर सुब्हानी, डीजीपी एसके सिंघल, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, एडिशनर डीजीपी जितेन्द्र गंगवार ने एम पासपोर्ट पुलिस एप लांच की। लांचिंग के समय सभी जिलों के आईजी और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। शुरुआत में पटना जिले में एम पासपोर्ट पुलिस एप से वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। 

गृह सचिव आमिर सुब्हानी ने कहा कि नवम्बर तक राज्य के सभी जिलों के थानों से पासपोर्ट का वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय ने कहा कि अभी 30 प्रतिशत पासपोर्ट वेरिफिकेशन में 21 दिन से अधिक समय लग जाता है। एम पासपोर्ट पुलिस एप से 21 से कम दिनों में ही वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। इससे आवेदकों को थाने का चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। एसआई खुद आवेदक के घर पहुंचकर टैब से वेरिफिकेशन करेंगे। 

क्या होगा फायदा
पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के ऑनलाइन वेरिफिकेशन की व्यवव्स्था की गई है। बिहार पुलिस को पासपोर्ट एप से वेरिफिकेशन के लिए आईडी और पासवर्ड भी दे दिया गया है। थानों को टैब मिलते ही एप से पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नियम बदल गये हैं। वेरिफिकेशन के लिए अब पुलिस आपके घर नहीं आती है। एसआई स्तर के पदाधिकारी थाने के फाइलों में सिर्फ आपराधिक रिकार्ड चेक करती है।   

समय-समय पर पुलिस सत्यापन का रूप बदलता रहा है, जबकि इसका सिद्धान्त एवं स्वरूप एक जैसा ही रहा है, जैसे आवेदकों की पहचान, नागरिकता और उसके आपराधिक इतिहास का पता लगाना। सम्पूर्ण देश के पुलिस जिलों को डिजिटल एकीकृत कर पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत विदेश मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन को सुगम बनाया। इस तरह पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय में काफी कमी आई। साल 2015 के अंत तक बिहार में पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में 69 दिन लगते थे। इसे क्रमश: साल-दर-साल कम करते हुए 2016 में 45 दिन, 2017 में 33 दिन, 2018 में 24 दिन तथा 2019 में 20 दिन तक लाया गया।

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