मुस्लिम वोटों पर निगाहें तो सबकी मगर बिहार के पसमांदा समाज की व्यथा सुनने को तैयार नही

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विधानसभा चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों में जातीय और धार्मिक समीकरण को को ले शह मात देने की तैयारी जोरों पर है।16 फीसदी मुस्लिम मत पांच दर्जन से अधिक सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के करीब 25 फीसदी मत के बाद सबसे ज्यादा मत मुस्लिमों के करीब 16 फीसदी हैं। अतिपिछड़ा मत जहां कई पार्टियों के बीच बंटते हैं, वहीं मुस्लिम आमतौर पर एकजुट होकर भाजपा या यूं कहें कि एनडीए के विपरीत जाते हैं। पिछली बार मुस्लिम मतों के एकजुट होकर महागठबंधन को पड़ने से जदयू, राजद तथा कांग्रेस तीनों दलों को अपने-अपने हिस्से की सीटों पर फायदा मिला था। लेकिन इस बार जदयू के भाजपा के साथ खड़े होने से मुस्लिम मत एकजुट होकर महागठबंधन की पार्टियों को जा सकते हैं । इसलिए मुस्लिम मत प्रभाव वाली सीटों पर एनडीए के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। बिहार में करीब 60-65 फीसदी सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20-70 फीसदी के बीच है। इसलिए इन सीटों पर यदि उनके मत एकजुट होकर किसी एक उम्मीदवार को जाते हैं तो उसका असर निश्चित है। कोचधमन, आमौर, जोखीहाट, बलरामपुर, मनिहारी, सिकटा आदि ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम वोटर बहुतायत हैं। यह माना जा रहा है कि चुनाव में मंदिर, नागरिकता कानून आदि से जुड़े मुद्दे गरमाएंगे जिससे मतों का ध्रवीकरण होगा। यह ध्रुवीकरण मुस्लिम मतों को एकजुट करेगा। इन्ही मुस्लिम मतों के लिएओवैसी भी ताल ठोंक रहे हैं। हालांकि ओवैसी जब हैदराबाद से बाहर किसी भी सूबे में चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो उन पर संदेह किया जाता है। यह माना जाता है कि किसी और के ईशारे पर वे मुस्लिम मतों को बिखराने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत ज्यादा उनका असर नहीं होगा। यदि कोई अच्छा उम्मीदवार उतारने में वह सफल रहते हैं तो उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रभाव भले ही काम आ जाए।  इसलिए सभी दलों को मुस्लिम मतों का महत्व मालूम है । ऐसे में बिहार को सजाने-संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले आ रहे पसमांदा मुस्लिमों को अपनी ओर लाने के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बार की करवट लेती राजनीति में भी पसमांदा वोट अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है लेकिन भाजपा-संघ के एजेंडे को देखते हुए सेक्युलर पार्टियों में भी एक तरह की असहजता नजर आ रही है।

सबकी निगाहें पसमांदा वोटरों पर

जमीनी हकीकत यह है कि मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सहित अन्य पार्टियां पसमांदा के साथ-साथ  गैर-पसमांदा मुसलमानों के वोट भी चाहतीं हैं और ऐसे में पसमांदा गोलबंदी को नुकसान पहुंच सकता है। यह स्पष्ट है कि बिहार में भाजपा इस बार जदयू नेता और नीतीश कुमार का साथ लेकर नीतीश से भी आगे निकल जाने के फिराक में है इसलिए वह फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। भाजपा को ऐसा लग रहा है कि यदि उसने खुलकर अपने साम्प्रदायिक एजेंडे को आगे लाना शुरू किया तो नीतीश कुमार बिफर सकते हैं। वहीं नीतीश पिछड़ों और दलितों के साथ ही पसमांदा मुसलमानों को भी लेकर चलने के लिए बेचैन हैं ऐसे में भाजपा कोई रिस्क नहीं ले सकती।

वहीं दूसरी तरफ राजद नेता तेजस्वी यादव अपने पुराने और सफल ‘एमवाय’ (मुस्लिम-यादव) समीकरण को हरगिज नहीं छोड़ सकते। यहां यह उल्लेखनीय है कि तेजस्वी केवल पसमांदा पर ही नहीं बल्कि गैर-पसमांदा पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं, ऐसे में पसमांदा मुस्लिमों के वोट पाना उनके लिए आसान नहीं है।

बिहार में 16 फीसदी आबादी मुसलमानों की है, जिनमें बड़ी संख्या में पसमांदा मुस्लिम हैं लेकिन सेक्युलर नेताओं को यह खुशफहमी रहती है कि मुस्लिम वोटर उनके पास नहीं आएंगे तो जाएंगे कहां। उनका यह मानना एक हद तक सही भी है क्योंकि भाजपा की साम्प्रदायिक नीतियां जितनी बढ़ेंगी, मुस्लिम वोटर उतने ही गोलबंद होकर सेक्युलर पार्टियों को वोट देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में गरीब पसमांदा मुस्लिमों की अपनी राजनीतिक-सामाजिक हैसियत मजबूत नहीं बन पाएगी क्योंकि ताकतवर मुस्लिम जातियां अपने विकास में लग जाएंगी और पसमांदा की स्थिति जस की तस रह जाएगी।

मोहरों के बूते होती रही है पसमांदा को साधने की कोशिश

पिछले एक-डेढ़ दशक में पसमांदा मुसलमानों को लेकर जो सामाजिक न्याय की बात की गई है उसका श्रेय निस्संदेह राजद सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जाता है। कहना गैर मुनासिब नहीं कि चाहे रहीम, गुलाम सरवर हों या डॉ. एजाज अली, इन सभी ने पसमांदाओं को नया स्वर दिया, लेकिन इनसे जो अपेक्षाएं थीं, वे पूरी नहीं हुईं। ये लालू के दौर के चमकते चेहरे जरूर बने, लेकिन इससे पसमांदा जनता का भला नहीं हुआ। हालांकि डॉ. एजाज अली सहित कुछ नेता बाद में लालू यादव से दूर होकर नीतीश के खेमे में गए लेकिन नीतीश की मोदी-समर्थित राजनीति से इन नेताओं का नीतीश से मोहभंग कर दिया। इनमें एक अली अनवर भी हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने पसमांदा चेहरा बनाया था। दूसरी तरफ भाजपा ने अशरफ समुदाय के सैयद शाहनवाज हुसैन को आगे जरूर किया था लेकिन पसमांदा जनता ने उन्हें कबूल नहीं किया। अशराफों के बीच भी उन्हें स्वीकृति नहीं मिली।

भाजपा ने इस चुनाव में मंदिर निर्माण की राजनीति के बहाने बिहार चुनाव को धर्म-केंद्रित बनाने का एक दांव जरूर खेला है लेकिन कोरोना संकट से त्रस्त बिहार के लोग जदयू और भाजपा को माफ करने के मूड में नहीं हैं। ऐसे में राजद के पास मौका जरूर है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तेजस्वी यादव मुस्लिमों के साथ अच्छे ढंग से जुड़ाव तो कर पा रहे हैं लेकिन अपने पिता लालू यादव की तरह वे पसमांदा नौजवानों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ, नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ होते हुए भी पसमांदा वोटरों को खुश करने का अपना पुराना फार्मूला जिंदा रखा है। कोरोना संकट को लेकर नीतीश कुमार की फजीहत से भले मुस्लिमों और अन्य पिछड़ी-दलित जातियों में एकजुटता आ सकती है और वे नीतीश से दूर ही रह सकते हैं लेकिन इससे पसमांदा मुसलमानों की गोलबंदी होती स्पष्ट तौर पर नहीं दिखाई देती है।

मुसलमानों में 70 फीसदी पसमांदा, लेकिन वर्चस्व अशराफों का

सन 1931 में हुए जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में ओबीसी समुदाय की अनुमानित आबादी 51 फीसदी है। इनमें से 14. 4 फीसदी यादव समुदाय मजबूत वोटर है। वहीं कोइरी 6.4 फीसदी और कुर्मी करीब 4.5 फीसदी हैं। वहीं दलित 16 फीसदी हैं। सवर्णों की आबादी 17 फीसदी है, जिनमें ब्राह्मण 5.7 फीसदी हैं, तो भूमिहार 4.7 फीसदी है। इनके अलावा यहां मुस्लिम समुदाय की आबादी 16.9 फीसदी है, जो किसी भी पार्टी को जिताने में बड़ी भूमिका अदा करती रही है। अब इस मुस्लिम आबादी में करीब 70 फीसदी आबादी पसमांदा है, जो मेहनतकश भी हैं। इन पसमांदा मुस्लिमों की सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बिहार में गोलबंदी की जाती रही है। इनका एकमुश्त वोट पहले लालू यादव को जाता रहा है, और वे सियासी कामयाबी के शिखर पर पहुंचते रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की सफलता में भी पसमांदा समुदाय की बड़ी भूमिका रही है।

अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर पसमांदा का विकास क्यों नहीं हुआ और उनकी राजनीतिक नुमाइंदगी भी ठीकठाक क्यों नहीं हो सकी? दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समूह में आने वाले जुलाहे (अंसारी), धुनिया (मंसूरी), कुंजड़े (राईन), दर्जी (इदरीसी), कसाई (कुरैशी), फकीर (अलवी), हज्जाम (सलमानी), मेहतर (हलालखोर), ग्वाला (घोसी), धोबी (हवारी), लोहार-बढ़ई (सैफ़ी), मनिहार (सिद्दीकी) सब मजबूत वोटर होते हुए भी अपनी भागीदारी क्यों नहीं बना पा रहे हैं, यह तो चिंता का विषय है ही। दरअसल वोट तो इनका ले लिया जाता है लेकिन सारी मलाई अगड़े मुस्लिम चाट जाते हैं। राजनीतिक नुमाइंदगी में भी अगड़े ही आगे हो जाते हैं और पसमांदा हाशिए पर कर दिए जाते हैं।

मूक नहीं रही है पसमांदा आवाज

ऐसा नहीं है कि बिहार में पसमांदा आंदोलन को गति नहीं मिली है। गौरतलब है कि 1990 के आसपास बिहार में डॉ. एजाज़ अली ने ‘ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा’ और अली अनवर ने ‘ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज’ के सहारे गरीब मुस्लिमों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई थी। इन आंदोलनों के पीछे बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार और लोहिया की विचारधारा का संबल था लेकिन इसके बावजूद बिहार में ये आंदोलन फीके पड़ गए। अली अनवर ने ‘मसावात की जंग’ लिखकर मुस्लिम समाज में फैले जातिवाद को गहराई से महसूस कराया फिर भी बिहार के पसमांदा में अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का वैसा जज्बा नहीं पैदा हो सका जैसा महाराष्ट्र के दलितों में हुआ।

सवाल यह भी है कि क्या बिहार के गिने-चुने पसमांदा नेता लापरवाह बने रहे या पसमांदा जनता ने नेताओं पर अपनी पकड़ ढीली कर दी? दरअसल, नेताओं को तो अपने उद्देश्य में ढील बरतते देखा ही गया लेकिन जनता भी जागरूक नहीं हो पाई। एक सच्चाई यह भी है कि पिछड़े-दलित मुस्लिमों को कभी राजनीतिक-सामाजिक दृष्टिकोण से उभरने ही नहीं दिया गया। गिने-चुने पसमांदा प्रतिनिधि भी ज़ोरदार ढंग से वंचित पसमांदा से जुड़े मुद्दे को उठा नहीं पाए।

कयूम अंसारी की विरासत और मौजूदा सियासी पेंच

पसमांदा आंदोलन के सबसे बड़े नेता कय्यूम अंसारी माने जाते हैं। वे 1940 में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर छा गए थे। अंसारी की मौत के बहुत बाद पसमांदा आंदोलन का दूसरा गतिशील दौर शुरू हुआ था जिनमें डॉ. एज़ाज अली और अली अनवर जैसे मंजे हुए नेता चमके। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सलीके से शुरू हुए आंदोलन को इस बार के चुनाव का बड़ा हथियार क्यों नहीं माना जा रहा है? आखिर क्यों कय्यूम अंसारी के योगदान को लगभग भुला दिया गया है? पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह वंचित जातियों के न्याय की राजनीति नहीं चल पाई, उसके पीछे भी नेताओं का ठंडापन ही माना जा रहा है।

सवाल यही है कि क्या मोदी के राजनैतिक परिदृश्य पर उभरने ने पसमांदा राजनीति की धार भोथरी कर दी है? इसे पूरी तरह सही तो नहीं माना जा सकता, लेकिन इतना तो सच है कि भाजपा की लगातार चल रही कम्युनल नीति ने जिस तरह धार्मिक ध्रुवीकरण को तेज किया है उससे बिहार भी अछूता नहीं है। इस साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण जातियों में बंटे मुस्लिमों को एक ही तराजू में रख दिया है। सांप्रदायिक राजनीति से जो एक डर फैला है, उससे अपनों में कैद मुस्लिमों में एक डर फैला और वंचित जातियों के सवाल हाशिए पर चले गए। संघ-भाजपा की यह नीति रही है कि जातीय पिच पर उनका सियासी खेल न चले और मामला सीधे धर्म की पिच पर आ जाए। इसलिए वे मुस्लिमों को एक ही धार्मिक फोकस में रखते हैं ताकि इसकी प्रतिध्वनि में हिंदू धर्म की वंचित जातियों के सवालों को भी भुलाकर केवल धर्म की राजनीति जारी रहे। हालांकि भाजपा को भी इसका एहसास है कि बिहार में वंचित जातियों की आवाज को एकदम से अनसुना नहीं किया जा सकता है, जिससे वंचित जातियों का स्वर अचानक एकजुट होकर उभर सकता है और धर्म की राजनीति की बैंड बजा सकता है, इसलिए उसने नीतीश को अपने आगे कर रखा है।

जिलेवार मुस्लिम आबादी का प्रतिशत :

पश्चिमी चंपारण 21.98 पूर्वी चंपारण 19.42 शिवहर 15.14 सीतामढ़ी 21.62 मधुबनी 18.25 सुपौल 18.36 अररिया 42.95 किशनगंज 67.98 पूर्णिया 38.46 कटिहार 44.47 मधेपुरा 12.08 सहरसा 14.03 दरभंगा 22.39 मधेपुरा 12.08 सहरसा 14.03 दरभंगा 22.39 मुजफ्फरपुर 15.53 गोपालगंज 17.02 सीवान 18.26 सारण 10.28 वैशाली 9.56 समस्तीपुर 10.62 बेगूसराय 13.71 खगड़िया 10.53 भागलपुर 17.68बांका 12.33 मुंगेर 8.07 लखीसराय 4.08 शेखपुरा 5.92 नालंदा 6.88 पटना 7.54 भोजपुर 7.25 बक्सर 6.18 कैमूर (भभुआ ) 9.55 रोहतास 10.15 औरंगाबाद 9.34 गया 11.12नवादा 11.01 जमुई 12.36 जहानाबाद 6.73 अरवल 9.17

( गुलजार हुसैन के इनपुट सहित )

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