मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए कई फैसलों में कुल 205 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक, बथानी, मनिहारी, फुलपरास, जयनगर, रजौली, महुआ, निर्मली और त्रिवेणीगंज सबजज न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

यहां होगी नियुक्ति :

  • गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभा थाना के ग्राम बहेरा में ओपी का सृजन और उसके संचालन के लिए कुल 32 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
  • बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन आईटी मैनेजर के एक पद को स्वीकृति दी गयी।
  • भवन निर्माण विभाग के नियंत्रण में पड़ने में वाले बिहार वास्तुविद् सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों /निगमों/ प्राधिकारों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित किया गया और कुल 44 पदों का सृजन किया गया।

कैबिनेट ने धान खरीदारी के लिए बड़ी राशि दी गई है। बिहार सरकार ने SFC को 6 हजार करोड़ की राशि दी है।

इस अहम बैठक में ऋण गारंटी के लिए 3500 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उड़ीसा में नया बिहार भवन बनाने को भी मंजूरी मिली है। तकरीबन आधे एकड़ में नया बिहार भवन बनाया जायेगा। इसके आलावा पुल निर्माण निगम में IT मैनेजर का पद स्वीकृत किया गया है।

बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 का गठन किया गया है। धमदाहा चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सज्जाद हैदर को सेवा से बर्खास्त किया गया है। विधि विभाग में 128 पदों का सृजन किया गया है। शेरघाटी के डोभी के बहेरा में ओपी का गठन किया गया है।

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