नए साल के पहले दिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में 6 ‘लाइट हाउस प्रोजेक्ट’ का शिलान्यास किया है. पीएम मोदी ने त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी. कार्यक्रम में सभी छह राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. साल 2017 में जीएचटीसी-भारत के तहत ‘लाइट हाउस परियोजना के निर्माण हेतु छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की घोषणा की गई थी.

इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘आवास की इस योजना में उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में सभी के लिए अब तक 17 लाख से ज्यादा परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है, जिनमें से 615,000 आवास पूरा होकर सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं.’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘पीएम मोदी जी का संकल्प है कि 2022 तक हर गरीब के पास अपना मकान होगा. ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ घरों के निर्माण का काम किया गया है.’

पीएम मोदी ने कहा- 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘आज नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ और नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए तेज गति से आगे बढ़ने का शुभारंभ है. घर बनाने के लिए देश को तकनीक मिल रही है. ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं. ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे.’

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर-तरीकों का उत्तम उदाहरण है. हमें इसके पीछे बड़े विजन को भी समझना होगा. एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी, जितनी होनी चाहिए. सरकार घर निर्माण की बारिकियों और क्वालिटी में नहीं जाती थी.’
पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें-

  • देश में ही आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है. इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती तकनीक विकसित की जाएगी.
  • शहर में रहने वाले गरीब हों या मध्यम वर्ग, इन सबका सबसे बड़ा सपना होता है, अपना घर. वो घर जिसमें उनकी खुशियां, सुख-दुख, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती हैं. लेकिन बीते सालों में लोगों का अपने घर को लेकर भरोसा टूटता जा रहा था.
  • अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर है. अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं और उनकी भावनाओं को.
  • गरीबों को मिलने वाले घर के साथ-साथ दूसरी योजना को भी एक पैकेज की तरह जोड़ा गया है. गरीब को जो घर मिल रहे हैं, उसमें पानी, बिजली, गैस, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं.
  • सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है. मध्यम वर्ग को अपने घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है. कोरोना संकट के समय भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज पर छूट की विशेष योजना शुरु की.
  • लोगों के पास अब RERA जैसे कानून की शक्ति भी है. RERA ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं, वो पूरा होगा, उनका घर अब फसेंगा नहीं.
  • आज देश में लगभग 60 हजार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट RERA के तहत रजिस्टर्ड हैं. इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है.

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