PM मोदी ने ममता पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप, बोले- यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कहा कि बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है. यही राजनीति, बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है.

पीएम मोदी ने जनसभा में कहा, “वंदे मातरम’, सिर्फ इन दो शब्दों ने, गुलामी की निराशा में जी रहे देश को नई चेतना से भर दिया. ऐसे अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना, बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है. इस अन्याय के पीछे बहुत बड़ी राजनीति है. ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोटबैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टिकरण को बल देती है. आज यही राजनीति, बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है.”

पीएम ने कहा, “बंगाल के लोग वोटबैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे. आज मैं बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं, जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगाल वासी अपनी संस्कृति का गौरवगान कर सकेगा. कोई उसे डरा नहीं पाएगा, दबा नहीं पाएगा.”

पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी, जिसमें यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी. उन्होंने कहा, “ऐसा बंगाल, जहां आस्था, आध्यात्म और उद्यम, सबका सम्मान होगा. ऐसा बंगाल, जहां विकास सभी का होगा, तुष्टिकरण किसी का नहीं होगा. ऐसा बंगाल, जो टोलाबाज़ी से मुक्त होगा, रोजगार और स्वरोज़गार युक्त होगा. मां-माटी-मानुष की बात करने वाले लोग, बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए हैं.”

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जमा करती है. जबकि बंगाल केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाज़ों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है, जबतक शासन-प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा. उन्होंने कहा, “बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है, जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता. ये तब तक संभव नहीं है, जबतक पश्चिम बंगाल के सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती.”

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