बजट सत्र: सरकार ने क़बूला कि अधिकारी अवैध वसूली करते हैं, जमीन से जुड़े मामलों में करप्ट अधिकारियों पर एक्शन होगा

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राज्य सरकार ने बिहार विधानसभा में कबूल किया है कि राज्य के कई अधिकारी अवैध उगाही में संलिप्त हैं. दरअसल भू राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्ट होने का मामला आज बिहार विधानसभा में उठा. बीजेपी के विधायक शैलेंद्र कुमार ने यह मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग के अधिकारी जमाबंदी समय तक जमीन से जुड़े अन्य कामों के लिए एजेंट रख कर वसूली कर रहे हैं.

बीजेपी विधायक ने सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया है कि ऐसे अधिकारियों को संरक्षित किया जा रहा है. कार्यालय में बैठने की बजाए वसूली करने वाले अधिकारी दूसरी जगहों पर बैठकर लोगों से पैसा लेते हैं और इसके लिए बजाप्ता एजेंट भी बहाल कर रखा है.

इसके बाद राज्य केभूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री  रामसूरत राय ने कहा कि किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि उन्हें भी मौखिक तौर पर इसकी शिकायत मिली है कि भ्रष्ट अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं. उन्होंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र औराई के राजस्व पदाधिकारी के ऊपर एक्शन लिया है. जहां कहीं से भी ऐसी गड़बड़ी की शिकायत आएगी दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

मंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर ऐसे अधिकारियों को सरकार बर्दाश्त करने नहीं जा रही है. रामसूरत राय ने कहा कि अगर किसी विधायक के पास कोई शिकायत है तो वह उन्हें लिखित तौर पर दें. दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. इस मामले को लेकर विधानसभा में काफी देर तक हंगामा होता रहा. लेकिन सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने पहली बार सदन में यह कबूल किया कि उनके विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अवैध वसूली करते हैं. सरकार का सदन में यह बड़ा कबूल नामा बता रहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी जा चुकी हैं.

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