बिहार विधानपरिषद में कांग्रेस के MLC प्रेमचंद मिश्रा ने कोरोना की रोकथाम से जुड़ा सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से लाया। उन्होंने कहा कि बिना तीसरा ट्रायल शुरू किए टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकारी स्तर पर अभी तक के टीकाकरण अभियान में उक्त एडवाइजरी को लेकर लापरवाही बरती गई है। कांग्रेस के विधानपार्षद ने मीडिया कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करने की मांग की। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि 6 लाख लोगों ने बिहार में कोविड-19 का टीका लिया है। एक मार्च से 60 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। हमारे देश का टीका इतना सफल है कि विदेशों से भी इसकी मांग की जा रही है। वहीं, उन्होंने विधानपरिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह से मांग की कि परिषद में एक कक्ष सुरक्षित करा दें, 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के परिषदकर्मियों और सदस्यों का कोरोना टीकाकरण हो जाए। जवाब में सभापति ने कहा कि शुक्रवार से ही इसकी व्यवस्था करा दी जाएगी।
चकाई को अनुमंडल बनाने की मांग
विधानसभा में नगर विकास विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा कि सीएम नगर विकास योजना को चालू करना चाहिए। साथ ही नगर निगम या नगर परिषद में विधायकों को पदेन सदस्य बनाए जाने की मांग की, बिहार विधानपरिषद में पार्षद संजय प्रसाद ने चकाई को अनुमंडल का दर्जा दिलाने की मांग। इसके जवाब में मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जिला अधिकारी के यहां कमेटी बनी हुई है, वहां प्रस्ताव दें।
लाइब्रेरियन की जल्द होगी नियुक्ति
उधर, विधानपरिषद में नियोजित शिक्षकों में दिव्यांग महिला शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के अंतर जिला स्थानांतरण की मांग MLC संजीव श्याम सिंह ने की। उन्होंने पुरुष शिक्षकों के भी ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की है। कांग्रेस के विधानपार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति की नियमावली शिक्षा विभाग बना रहा है। नियमावली बनने के बाद तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधान पार्षद नवल यादव ने शिक्षा मंत्री से कहा कि विभाग के अफसर सवालों के जवाब देने में आप को गुमराह कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए। विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने सवाल पूछा था कि 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को 6600 का ग्रेड पे देने की अनुशंसा आज तक लागू क्यों नहीं की गई है? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि समीक्षा करके भुगतान किया जाएगा
