पटना: साइकिल-पोशाक के लिए 75% हाजिरी की शर्त खत्म, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 प्रस्तावों को मंजूरी मिली

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शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति आदि सभी योजनाओं की राशि दी जाएगी। इन योजनाओं की राशि के लिए 75 फीसदी हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यह सिर्फ इस साल के लिए किया गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 

राज्य सरकार के इस निर्णय से पहली से 12वीं के दो करोड़ से अधिक बच्चों को लाभ मिलेगा। कोरोना को लेकर स्कूल बंद रहे। इस कारण सभी बच्चों को राशि देने का फैसला लिया गया है। बच्चों को यह राशि खाते में हस्तांतरित की जाती है। इसी माह यह राशि बच्चों के खाते में भेजी जानी है।  

अनुदानित हाईस्कूल व इंटर कॉलेज को 842 करोड़ स्वीकृत
राज्य में स्थापित अनुदानित 703 हाई स्कूल और 549 इंटर कॉलेजों को तीन साल के अनुदान के लिए 842 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। जल्द ही शिक्षा विभाग यह राशि संस्थानों को जारी करेगा। इस राशि से राज्य के करीब 19 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान हो सकेगा। मालूम हो कि वर्ष 2015-17 से अनुदान बकाया है।

पंचायत चुनाव में आरक्षण में नहीं होगा बदलाव
ग्राम पंचायत के चुनाव में कोई भी आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। आरक्षण पूर्ववत ही रहेंगे। गौरतलब हो कि 300 ग्राम पंचायतें पूरी तरह नगर निकाय का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं कई ग्राम पंचायतों का कुछ ही हिस्सा नगर निकाय में शामिल हुआ है। ऐसे करीब 200 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसकी कार्रवाई जिलों में चल रही है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद भी उनके आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव के पहले तक यह प्रभावी रहेगा। 

ईवीएम खरीद के लिए 122 करोड़ मंजूर
पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए 122 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। मालूम हो कि इस बार पहली बार पंचायत का चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी पहले से ही चल रही है। अब राशि पर कैबिनेट ने भी सहमति दे दी है। पंचायत चुनाव के लिए 15 हजार कंट्रोल यूनिट और 90 हजार बैलेट यूनिट की खरीद की जानी है।

भोजपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 550 करोड़
भोजपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 550 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। अब इसकी स्थापना का कार्य तेज हो सकेगा।

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