इमरान खान को फटकार लगा बोला पाक सुप्रीम कोर्ट- आप देश चलाने में सक्षम नहीं

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ISLAMABAD, PAKISTAN - JULY 26: Newly elected Pakistani Prime Minister and leader of Pakistan Movement for Justice Imran Khan addresses to the nation after the general elections results are announced in Islamabad, Pakistan on July 26, 2018. (Photo by Muhhamad Reza/Anadolu Agency/Getty Images)

नया पाकिस्तान’ का नारा देकर सत्ता में आने वाले इमरान खान ने पाकिस्तान को तंगहाल बना दिया है। अब खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इमरान खान देश को चलाने में सक्षम नहीं हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार पिछले दो महीनों में कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल (सीसीआई) की बैठक नहीं बुला पाई है। अदालत ने कहा, क्या देश इस तरीके से चलेगा। सरकार देश चलाने में अक्षम है। 

कोर्ट ने कहा कि जनगणना की घोषणा न करना, केंद्र-राज्य शक्तियों को लेकर होने वाली बैठक को न बुलाना सरकार की अयोग्यता को दर्शाता है। अदालत ने यह टिप्पणी एक केस के संबंध में चल रही सुनवाई के दौरान की। मामले की सुनवाई जस्टिस काजी फैज ईशा समेत दो सदस्यीय पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि जनगणना देश को चलाने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता थी।

न्यायमूर्ति ईसा ने कहा कि क्या जनगणना के परिणाम जारी करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? तीन प्रांतों में सरकार होने के बावजूद परिषद में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है? उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि या तो सरकार देश चलाने में सक्षम नहीं है, या वह निर्णय लेने में असमर्थ है।

क्या देश इस तरीके से चलेगा’
कोर्ट ने आगे यह पूछा कि सीसीआई रिपोर्ट को गोपनीय क्यों रखा गया था। क्या अच्छे कार्यों को गुप्त रखा जाता है? इस पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले बताया गया है कि न्यायाधीश ने पूछा कि क्या देश इस तरीके से चलेगा, देश को यह जानने की जरूरत है कि प्रांत और केंद्र क्या कर रहे हैं। दो सदस्यीय पीठ ने पंजाब स्थानीय सरकारी अध्यादेश के प्रचार पर भी नाराजगी जताई है। 

एएजी ने दी सफाई
अदालत ने कहा कि पंजाब सरकार स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, पर एक व्यक्ति के अनुरोध पर पूरी पंजाब विधानसभा को दरकिनार कर दिया गया। इस बीच, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल (एएजी) ने अदालत को बताया कि सीसीआई 24 मार्च को बैठक करेगा। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और सरकार सर्वसम्मति से निर्णय करना चाहती है।

गिलगित-बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के गिलगित-बाल्टिस्तान में मानवाधिकारों का जमकर हनन हो रहा है। यहां असहमति की आवाज को दबाने के लिए अत्याचार किए जा रहे हैं। बेवजह लोगों को जेलों में बंद किया जा रहा है। इन सभी मामलों को यूनाइटेट कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के जेनेवा में चल रही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की बैठक के दौरान उठाया है। संगठन ने पाक पर कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने कहा कि पीओके में पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

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