बजट सत्र: भूमि राजस्व के संविदाकर्मियों को परमानेंट नहीं करेगी नीतीश सरकार, बहाली में वेटेज भी नहीं देगी

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भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को सरकार परमानेंट नहीं करेगी. राजस्व विभाग में लंबे अरसे से संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा स्थाई करने को लेकर आज बिहार विधान सभा में एक सवाल सामने आया जिसके जवाब में विभागीय मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सरकार संविदा कर्मियों की सेवा स्थाई करने नहीं जा रही है. अमीनों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इसमें संविदा कर्मियों को वेटेज दिया जा रहा है.

संविदा कर्मियों के स्थाई नियुक्ति को लेकर सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि अमीनों की बहाली प्रक्रिया में संविदा पर काम करने वाले कर्मियों को 5 साल तक सेवा पर वेटेज दिया जा रहा है लेकिन उनकी सेवा नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है.

सरकार की तरफ से विधानसभा में यह जवाब आने के बाद विपक्षी सदस्यों ने मांग रखी कि 10 साल तक सेवा करने वाले संविदा कर्मियों को वेटेज दिया जाए. इसपर सरकार के तरफ से कहा गया कि  5 साल से ज्यादा का वेटेज नियमित बहाली प्रक्रिया में नहीं दिया जा सकता.  विपक्ष ने कहा कि जिन लोगों ने 10 साल तक अपना बहुमूल्य समय संविदा पर काम करते हुए विभाग को दिया उनके साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए. इसपर सरकार ने स्पष्ट किया कि 5 साल संविदा पर काम करने वाले कर्मियों वेटेज दिया जा रहा है.  इसपर विपक्ष ने आरोप लगाया कि  सामान डिग्री वालों को अमीन बहाली प्रक्रिया के तहत नियुक्ति देने की तैयारी है जबकि जिन्होंने अमीन की डिग्री ले रखी है सरकार उन्हें तरजीह नहीं दे रही है.

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