बजट सत्र: कोरोना काल में लॉकडाउन और नियम तोड़ने वालों पर से वापस होगा मुकदमा, विधि विभाग प्रस्ताव पर कर रहा विचार

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साल 2020 से कोरोनावायरस के नाम रहा देश में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी करो ना काल में लॉकडाउन और अन्य गाइडलाइन तोड़ने वाले लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया बयान में भी ऐसे मुकदमों की तादाद काफी बढ़ी है लेकिन अब नीतीश सरकार को रोना का हाल में लॉकडाउन और अन्य गाइडलाइन तोड़ने वालों पर किए गए मुकदमें वापस लेने जा रही है.

बिहार विधान परिषद में सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने इसकी जानकारी दी है. विजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में विधि विभाग के पास प्रस्ताव भेजा है और उस पर फैसला आने के बाद लॉकडाउन और महामारी के दौर में आपदा अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

दरअसल विधान परिषद में आज एमएलसी आदित्य नारायण पांडे की तरफ से इससे जुड़ा गैर सरकारी संकल्प लाया गया था. आदित्य नारायण पांडे ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना का हाल के दौरान आपदा अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए गए हैं. बिहार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए सरकार ने उनके संकल्प के जवाब में यह बताया कि इस पर पहले से ही विचार किया जा रहा है और प्रस्ताव विधि विभाग के पास है.

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