बिहार कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर: एक मुश्त रोड टैक्स जमा करने पर नहीं देना होगा जुर्माना, NH-84 के चौड़ीकरण के लिए भी दी जमीन

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CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश कैबिनेट ने भोजपुर के बिहिया अंचल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-84 के चौड़ीकरण के लिए NHAI को नि:शुल्क जमीन का हस्तांतरण किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों के बकाया यानी ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी चालित वाहनों के रोड टैक्स एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति किया गया गया है। वहीं, सभी प्रकार के अनुबंधित वाहन एकमुश्त रोड टैक्स जमा करने और वाहन व्यवसायियों द्वारा बकाया व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंड से विमुक्त करने की स्वीकृति दी है।

गंगा जल उद्भव योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंश भाग कुल रकबा 19.75 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म की जमीन, जो नालंदा के सिलाव अंचल में है, उसे वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है। छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा को लागू करने की सहमति दी गई।

वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रिवाल्विंग फंड की स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवाल्विंग फंड सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित या मृतक के आश्रित को त्वरित मुआवजा निर्धारण एवं अंतरिम मुआवजा भुगतान किया जा सकेगा। वहीं, 15 वर्ष से अधिक पुरानी गाड़ियों को विनष्ट करने की इच्छुक वाहन स्वामियों का निबंधन रद्द कराते हुए कर एवं अर्थदंड में राहत देने के लिए परिवहन विभाग की अधिसूचना 30 जून 2020 द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए दिए गए सर्व क्षमा को पूर्व की शर्तों के अनुरूप अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित की गई है।

  • मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक और वार्षिक आय की सीमा डेढ़ लाख रुपया को बढ़ाकर ढाई लाख रुपया निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
  • वहीं, सदर अस्पताल आरा के चिकित्सा पदाधिकारी कुसुम सिन्हा को वेतन पर अवनत करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। साथ में मधुबनी सिविल सर्जन कार्यालय के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ उदय शंकर प्रसाद को 2005 से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।
  • कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष, सदस्यों के मनोनयन तथा सदस्य सचिव की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई है।
  • पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हरियाली मिशन के तहत संचालित मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के क्रियान्वयन के लिए विभागीय संकल्प में संशोधन किया गया है।
  • सिपेट औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भागलपुर कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर के परिसर में करने के लिए 40 करोड़ 10 लाख 77 हजार की स्वीकृति और चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ सहायक अनुदान विमुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया है।
  • स्वास्थ्य विभाग के अधीन इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ डिप्लोमाधारी शल्य कक्ष सहायक का वेतन स्तर-5 और प्रोन्नति के पद कक्ष सहायक पर्यवेक्षक का वेतन स्तर-6 की स्वीकृति दे दी गई है।
  • बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान हाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को उनके मूल वेतन का 12% प्रशिक्षण भत्ता देने की स्वीकृति दी गई है।

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