बिहार में सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कैबिनेट में लगी मुहर

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मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बिहार के  सरकारी कर्मी और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नीतीश सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए का भुगतान करने का निर्णय लिया है.

बुधवार शाम को चार देशरत्न स्थित संवाद में शाम साढ़े 4 बाजे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार ने कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को बकाया डीए का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा.

बताया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान किया जायेगा. साथ ही कैलेंडर 2022 पर भी हरी झंडी दे दी गई है. बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और NIA की छुट्टी पर मुहर लगी है.

इसके अलावा शिक्षा विभाग कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए मौजूदा शैक्षिक सत्र में भी राज्य के सरकारी और सरकार संपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की लाभुक योजना की राशि प्रदान करने में उपस्थिति की अनिवार्यता को लगातार दूसरे साल भी शिथिल कर दिया है. इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसपर मुहर लगी है. हीशिक्षा विभाग इसे इस साल के लिए भी लागू कर देगा. गौरतलब हो कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत शिक्षा विभाग की अन्य लाभुक योजनाओं की राशि पाने के लिए पूर्व से ही 75 फीसदी कक्षा में उपस्थिति की अनिवार्यता लागू है. पिछले साल कोरोनाकाल में स्कूलों के बंद रहने के कारण इस अनिवार्यता को सरकार ने शिथिल किया था. अब लगातार दूसरे साल भी इसमें ढील दी गई है.

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